सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का 30 करोड़ बकाया

देवरिया: सरकार का बिजली बिल बकाये की वसूली पर जोर है। एक मुश्त समाधान योजना के जरिये अधिक से अधिक बिजली बिल जमा करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन सरकारी विभाग उदासीन बने हुए हैं। जिले में सरकारी विभाग 30 करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। नोटिस देने के बाद भी विभाग जमा नहीं कर रहे हैं। अकेले स्वास्थ्य विभाग पर ही सात करोड़ रुपये बकाया है। कई अन्य विभाग भी बकाया जमा नहीं कर रहे हैं।

इन दिनों जगह-जगह कैंप लगाकर बिजली बिल बकाया वसूली की जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज पर छूट दी जा रही है। 40 दिनों में जनपद में 11 करोड़ रुपये बिजली विभाग ने इस अभियान के तहत जमा कराया है, लेकिन सरकारी विभाग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 34 विभागों पर 30 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। अधीक्षण अभियंता जीसी यादव ने कहा कि सरकारी विभागों पर 30 करोड़ रुपये का बकाया है, बिजली बिल वसूली के लिए नोटिस दिया जा रहा है। हाल ही में जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में भी इस मामले को रखा गया है।

शिक्षा विभाग पर 6.62 करोड़ बकाया: स्वास्थ्य विभाग का सात करोड़ रुपये बकाया है। जबकि शिक्षा विभाग पर छह करोड़ 62 लाख, जिल निगम पर छह करोड़ 45 लाख, जिला पंचायत राज अधिकारी पर छह करोड़, पुलिस विभाग पर एक करोड़ 49 लाख, नगरपालिका पर 48 लाख, गन्ना विभाग पर चार लाख, खाद एवं रसद विभाग पर पांच लाख, वन विभाग पर आठ लाख, सिचाई विभाग पर दो लाख, जिला पंचायत पर चार लाख, पशुपालन विभाग पर पांच लाख, कृषि विभाग पर 18 लाख, लोक निर्माण विभाग पर 23 लाख, समाज कल्याण विभाग, खेल विभाग, उद्योग विभाग, डाक घर, निबंधन कार्यालय, जिला सहकारी संघ, कोषागार, पशुपालन विभाग, एआरटीओ, आयकर विभाग, सिचाई विभाग, रोडवेज समेत कई अन्य विभागों पर भी बिजली बिल बकाया है।