नगर निगम के सदन भवन का निर्माण शुरू, साढ़े 23 करोड़ होगा खर्च Gorakhpur News
सदन भवन 1500 वर्ग मीटर में बनेगा। पांच मंजिला भवन के लोअर बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाएगी। अपर बेसमेंट का 50 फीसद हिस्सा पार्किंग और 50 फीसद हिस्से दुकानें बनाई जाएंगी।
गोरखपुर, जेएनएन। नगर निगम सदन भवन का निर्माण शुरू हो गया है। अस्थाई कार्यालय के लिए नींव की खोदाई शुरू की गई। दो मंजिला भूतल के लिए दो दिनों में मिट्टी खोदाई का काम शुरू किया जाएगा।
नगर निगम के सदन भवन का 16 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया था। जल निगम की कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस) को काम सौंपा गया है। नगर निगम के पुराने स्टोर की जमीन पर सदन भवन बनाया जा रहा है। नगर निगम के पुराने स्टोर के चारो तरह की बाउंड्री भी तोड़ी जा रही है। मजदूरों ने आकाशवाणी से सटे बाउंड्री को तोडऩा शुरू कर दिया है। निगम के चीफ इंजीनियर सुरेश चंद ने बताया कि कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को काम सौंपा गया है।
15 सौ वर्गमीटर में बनेगा भवन
सदन भवन 1500 वर्ग मीटर में बनेगा। पांच मंजिला भवन के लोअर बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाएगी। अपर बेसमेंट का 50 फीसद हिस्सा पार्किंग और 50 फीसद हिस्से दुकानें बनाई जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर पर 50 फीसद क्षेत्र में निगम के कार्यालय और बचे हिस्से में दुकानें बनाई जाएंगी। इसी तरह फस्र्ट फ्लोर पर 50 फीसद हिस्से में नगर निगम के कार्यालय और बचे हिस्से में नगर निगम का सदन हाल होगा। सेकेंड फ्लोर पर 50 फीसदी हिस्से में निगम के कार्यालय और 50 फीसद हिस्से में दुकानें बनाई जाएंगी। थर्ड फ्लोर का उपयोग नगर निगम करेगा।
सरकारी विभागों पर बकाया है 65 करोड़ रुपये
सरकारी विभागों पर बकाया जल, सीवर और गृह कर वसूलने के लिए नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। नगर निगम अफसरों ने सरकारी विभागों को पत्र भेजना शुरू कर दिया है। पत्र में बकाया की राशि का जिक्र करते हुए वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले रुपये जमा करने को कहा जा रहा है। पत्र पहुंचने के बाद नगर निगम के अफसर खुद विभागों में जाकर बकाया जमा करने को लेकर बात करेंगे।
घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर एक सौ करोड़
नगर निगम का सरकारी विभागों पर 65 करोड़ रुपये बकाया है। इसके अलावा घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर तकरीबन सौ करोड़ रुपये बकाया है। इन बकायेदारों को नगर निगम प्रशासन ने नोटिस देना शुरू कर दिया है।
वसूली के लिए लिखा जा रहा पत्र
महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि बकाया वसूली में तेजी ले आने के लिए नगर निगम के अफसरों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकारी विभागों से बकाया वसूली के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभागों को पत्र लिखकर बकाया राशि जमा करने के लिए बजट में प्रविधान करने को कहा जा रहा है।