416 गांवों के सचिव व एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस

-उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने पर डीएम ने दिए जवाब-तलब करने के आदेश

-ब्लॉकों में अब बायोमीट्रिक मशीन में दर्ज होगी कर्मियों की हाजिरी, बैठक में निर्णय

संवादसूत्र, गोंडा : सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए आवंटित धनराशि खर्च होने के बावजूद उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने वाले सचिव व एडीओ पंचायत पर शिकंजा कसने लगा है। डीएम ने 416 गांवों के सचिव व एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आहूत की गई थी। डीएम मार्कण्डेय शाही ने जिले के सभी थाने, ब्लॉक, तहसील व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का आदेश दिया है। इसके लिए संबंधित विभाग के अफसर जमीन उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने निर्मित व निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों की जियो टैगिग वेबसाइट कराने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ सभाजीत पांडेय ने बताया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए जिले की 427 ग्राम पंचायतों में 8.96 करोड़ रुपये भेजे गए थे। इसमें से सिर्फ 11 गांव का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। डीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित सचिव व एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि ब्लॉक में खंड प्रेरक व अन्य कर्मियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए बायोमीट्रिक मशीन लगवाई जाए। इसके अलावा भ्रमण पंजिका तैयार करके पूरा ब्योरा दर्ज कराएं। स्वच्छता कार्यक्रमों की मॉनीटरिग के लिए व्हाटस्एप ग्रुप बनाकर सेल्फी पोस्ट कराई जाएगी। डीएम ने सेवा प्रदाता कंपनी के जरिए तैनात कर्मियों कार्य की रिपोर्ट मांगी है। सीडीओ शशांक त्रिपाठी, सीएमओ डा. अजय सिंह गौतम, डीपीओ मनोज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी हेमचंद यादव, जिला कंसल्टेंट अभय प्रताप सिंह रमन, बृजेश श्रीवास्तव, सुदर्शन त्रिपाठी मौजूद रहे।