अब पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल का डिजिटल पेमेंट

गोंडा : पंचायतीराज विभाग ने चौदहवें वित्त आयोग से आवंटित बजट में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) लागू करने के बाद तीन अन्य योजनाओं को भी इससे जोड़ने का फैसला किया है। इसके तहत अब चतुर्थ राज्य वित्त, बहुद्देशीय पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल योजना का डिजिटल भुगतान किया जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि पंचायतों के खाते में बिना किसी बाधा के धनराशि हस्तांतरित हो सकेगी। साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्तमान में पंचायतीराज विभाग जिलास्तर से धनराशि चयनित ग्राम पंचायतों के खाते में रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से भेजता है। वहीं, राज्य सरकार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर बजट जिला पंचायतराज अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराती है। जिलास्तर से त्रैमासिक किस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि खाते में भेजी जाती है। इसके लिए सीडीओ व डीएम से स्वीकृति भी लेने का निर्देश है। वहीं, अंत्येष्टि स्थल और बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना के तहत ग्राम पंचायतों का चयन और स्वीकृति डीएम स्तर से होने के बाद पंचायतों के खाते में बजट का आवंटन दो किस्तों में किया जाता है। समय से उपभोग प्रमाणपत्र न आने पर कई माह बजट लंबित रहता है। अब प्रमुख सचिव पंचायतीराज विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए डीएम को पत्र जारी किया है।

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जिलास्तरीय समिति से लेनी होगी स्वीकृति :

- पीएफएमएस पर पंजीकरण के बाद प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव के डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) का रजिस्ट्रेशन प्रिया सॉफ्ट पर कराकर जिलास्तरीय कमेटी से स्वीकृति लेनी होगी। इसके बाद पंचायतें नई व्यवस्था के तहत भुगतान कर सकेंगी।

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पीएफएमएस से चौदहवें वित्त आयोग के बजट के अलावा राज्य वित्त, बहुद्देशीय पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल योजना को भी जोड़ने का फैसला शासन ने लिया है। इसके लिए दिशा-निर्देश मिल गए हैं। इसका अनुपालन कराने के लिए संबंधित को निर्देश दिया गया है।

-घनश्याम सागर, डीपीआरओ, गोंडा