एडीओ पंचायत का रुका वेतन, सामुदायिक शौचालय निर्माण की जांच के आदेश
गोंडा डीपीआरओ ने की कार्रवाई सामुदायिक शौचालय की मांगी सत्यापन रिपोर्ट।
संसू, गोंडा : पंचायत भवन निर्माण की सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर सात ब्लाकों के एडीओ पंचायत का वेतन भुगतान रोक दिया गया है। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों में निर्मित सामुदायिक शौचालय की स्थलीय जांच के आदेश दिए गए हैं। डीपीआरओ ने ब्लाकवार एडीओ पंचायत को नोडल अफसर नामित करके तीन दिवस में जांच रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ मांगी है।
गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में निर्माण कराया जाना है। विभागीय अफसर के मुताबिक 922 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराकर विभागीय वेबसाइट पर जियो टैगिग कराई गई है। अफसरों को निर्माण अधूरा होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। डीएम मार्कण्डेय शाही ने सभी शौचालयों का सत्यापन कराने का आदेश दिया था। इसपर ब्लाकवार एडीओ पंचायत को सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत भवन की सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर
डीपीआरओ सभाजीत पांडेय ने मनकापुर, कटराबाजार, तरबगंज, कर्नलगंज, इटियाथोक, वजीरगंज व परसपुर के एडीओ पंचायत का वेतन भुगतान रोक दिया है।
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किस ब्लाक में कौन करेगा जांच
- हलधरमऊ में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी हेमचंद यादव, तरबगंज में एडीओ पंचायत राकेश श्रीवास्तव, मनकापुर में प्रीतम श्रीवास्तव, नवाबगंज प्रभारी एडीओ पंचायत दिलीप उपाध्याय, कटराबाजार मो. शमीम, मुजेहना अमित पटेल, पंडरीकृपाल दामोदर शुक्ल, झंझरी केके तिवारी, बभनजोत रविप्रकाश मिश्र, इटियाथोक घनश्याम पांडेय, परसपुर संजय जायसवाल, कर्नलगंज नंदलाल राम, रुपईडीह सुभाष चंद पांडेय, बेलसर अभिषेक प्रताप सिंह, वजीरगंज दीपक श्रीवास्तव व छपिया में प्रभारी एडीओ पंचायत सत्येंद्र सिंह को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है।