बिना जांच नहीं मिलेगी बीएड व डीएलएड की छात्रवृत्ति

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : बीएड व डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को इस बार आसानी से छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलने वाली। सरकार सभी बीएड व डीएलएड कालेजों के प्रशिक्षणार्थियों की जांच करवा रही है। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें संबंधित उप जिलाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

आठ बिदुओं पर हो रही जांच में पात्र मिले प्रशिक्षणार्थियों को ही छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति मिलेगी। इसको लेकर प्रशिक्षुओं व कालेज संचालकों की सांस अटकी हुई है। छात्रवृत्ति में होने वाले घपलों पर अंकुश लगाने के लिए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है। जिला कमेटी को पांच मार्च तक जांच रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय को सौंप देनी होगी। इसके बाद निदेशालय 10 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।

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इन आठ बिदुओं पर देनी है

अपनी जांच रिपोर्ट

साफ्टवेयर के जरिए समान नाम, समान पिता का नाम और समान जन्मतिथि वाले मामलों की जांच करते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि का दुरुपयोग रोकने दूसरे प्रदेशों के हाईस्कूल बोर्ड से पास छात्रों को अत्यधिक संख्या में प्रवेश कराके उनकी छात्रवृत्ति का दुरुपयोग रोकना है। आवेदन पत्र में यूपी बोर्ड को चयनित करने के स्थान पर यूपी बोर्ड के हाईस्कूल रोल नंबर/अंक पत्र को कई बार प्रयोग करते हुए फार्म भरवाने के मामले स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में प्रवेश दिलाने व छात्रवृत्ति की धनराशि का गबन करने की जांच होगी। पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा में न बैठने तथा द्वितीय वर्ष में काफी संख्या में पढ़ाई छोड़ देने के मामले होंगे। संस्थानों में पाठ्यक्रम की मान्यता व स्वीकृत सीटों की संख्या आदि की जांच करनी है। एनआइसी के समक्ष पोर्टल पर बैक एंड डाटा का भी सत्यापन किया जाएगा। फर्जी व संदिग्ध डाटा की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित दूसरी समिति करेगी। जांच समिति छात्रों की पात्रता के साथ माता-पिता की वास्तविक आय की भी जांच करेगी

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- शासन के निर्देश पर बीएड व डीएलएड कालेजों के सभी प्रशिक्षुओं की जांच की जा रही है। पांच मार्च तक इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

- रामबिलास सिंह यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।