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प्रतीक्षा सूची में 456 अपात्र होंगे बाहर, मची खलबली

जागरण संवाददाता गाजीपुर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्थायी प्रतीक्षा सूची में 456 अपात्र पाए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 09:05 PM (IST)Updated: Tue, 09 Mar 2021 09:05 PM (IST)
प्रतीक्षा सूची में 456 अपात्र होंगे बाहर, मची खलबली
प्रतीक्षा सूची में 456 अपात्र होंगे बाहर, मची खलबली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के स्थायी प्रतीक्षा सूची में 456 अपात्र पाए गए हैं। ये सूची से बाहर होंगे, शेष 48 लाभार्थियों को आवास आवंटन करने की कार्रवाई चल रही है। इससे संबंधितों में खलबली है। उधर, 16 हजार 431 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 1 हजार 254 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त तथा छह लाभार्थियों को तृतीय किस्त अवमुक्त कर दी गई है।

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प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे शासन से जनपद की ग्राम पंचायतों में 17 हजार 699 आवासों का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष 17 हजार 66 लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। परियोजना निदेशक ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के 477, अल्पसंख्यक वर्ग के चार व अन्य कैटेगरी के पांच लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र नहीं पाए गए हैं। बताया कि अगर किसी के द्वारा किस्त जारी करने के लिए धनराशि की मांग की जाती है तो वह सीधे शिकायत कंट्रोल रूम में कर सकते हैं। प्रथम किस्त के रूप में 40, द्वितीय किस्त के रूप में 70 एवं तृतीय किस्त के रूप में 10 हजार रुपये लाभार्थी के खाते में आती है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 मे 579 मुसहर जाति एवं 55 दैवीय आपदा का लक्ष्य जनपद को प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष 602 लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। लाभार्थियों को प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त जारी कर दी गई है। शेष लाभार्थियों को आवास आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थी को मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिनों का रोजगार दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की धनराशि प्रदान की जाती है।

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किसी असुविधा पर यहां करें फोन

लाभार्थी को किसी भी व्यक्ति, सरकारी कर्मी, अधिकारी से किसी प्रकार से आवास आवंटन, किस्त जारी करने हेतु धनराशि की मांग व वसूली की जाती है या समय से राशि आवंटित कराने में विलंब किया जाता है तो इसकी गोपनीय शिकायत निम्न नंबर पर की जा सकती है। मुख्य विकास अधिकारी-9454465240, परियोजना निदेशक डीआरडीए-9454465241, जिला विकास अधिकारी-94544़65242, उपायुक्त श्रम रोजगार-8765983070, कंट्रोल रूम-0548-2221303


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