मास्टर प्लान-2031 को लेकर जनप्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद: बुधवार को जीडीए सभागार में आयोजित स्टेक होल्डर्स मीटिग में जिले के जनप्रतिनिधियों ने मास्टर प्लान-2031 को लेकर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराईं। लोनी विधायक नंदकिशोर गूर्जर ने अवैध कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव दिया है। विधायक ने कहा कि लोनी में नालों का निर्माण न होने से जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हैं। इससे सड़क बनने के कुछ दिन बाद ही टूट जाती है।

साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा ने मास्टर प्लान में दर्शाए गये नान कंफर्मिंग एरिया को स्पष्ट करने, सिटी फॉरेस्ट के समीप वेम्बे योजना के निर्मित भवनों को आवासीय प्रयोग करने तथा राजनगर एक्सटेंशन में प्रदर्शित ग्रीन बेल्ट की भूमि पर समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। बैठक में महापौर आशा शर्मा द्वारा प्रताप विहार योजना में सर्वोदय नगर तथा शहर में अनधिकृत रूप से निर्मित कालोनियों के नियमितीकरण के बिंदु को प्रमुखता से उठाया गया। मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट के प्रस्ताव का परीक्षण करने तथा खोड़ा नगर पालिका को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। मोदीनगर में ट्रांसपोर्ट नगर तथा सड़क के निर्माण की समस्या से अवगत कराया गया।

डॉ.केशव त्यागी द्वारा मुरादनगर में गंगनहर के पीछे स्थित झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा मुरादनगर में एक आवासीय कालोनी विकसित करने का सुझाव दिया। अन्य प्रतिनिधियों द्वारा नगर में विद्यमान 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर व्यवसायिक अनुमति देने, पांडव नगर में भू-उपयोग के विरूद्ध हुए निर्माण को नियमित करने तथा मोदीनगर में स्थित कोतवाली को द्वितीय तल पर स्थानांतरित करते हुए भूतल तल पर मल्टीलेवल पार्किंग का सुझाव दिया गया। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह के प्रतिनिधि के रूप में कुलदीप सिंह चौहान, मुरादनगर विधायक अजितपाल त्यागी, मोदीनगर विधायक के प्रतिनिधि के रूप में अमित गोयल ,सचिन कुमार, हिमांशु मित्तल, आसिफ चौधरी, कृष्णा त्यागी तथा चन्द्रमोहन शर्मा ने भाग लिया।

अब 20 मार्च को होगी बैठक

मास्टर प्लान के लिए बेहतर सुझाव देने के लिए अब 20 मार्च को स्टेक होल्डर्स की तीसरी और अंतिम बैठक होगी। इस बैठक में व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन और आर्किटेक्ट एसोसिएशन समेत अन्य सक्रिय संस्थाओं को महायोजना के संबंध में सुझाव एवं आपत्ति देने को आमंत्रित किया गया है। जीडीए द्वारा करीब दो सौ लोगों को आमंत्रण भेजा है। वर्जन..

प्रस्तावित मास्टर प्लान-2031 में भू-उपयोग दर्ज करने को लेकर शहर के हर वर्ग के सुझाव लिए जा रहे हैं। अगले 10 दिन मे कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। आगामी 10 साल में होने वाले विकास के मद्देनजर ही प्लान बनाया जा रहा है। अवैध कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है। ये शासन स्तर से ही संभव है।

- आशीष शिवपुरी, सीएटीपी