अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स को 25 साल के लिए ठेके पर देने का रास्ता साफ

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स स्कीम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से विकास प्राधिकरणों को स्पष्ट किया है कि रेंटल हाउसिग के लिए चयनित कॉम्प्लेक्स को 25 साल के लिए ठेके पर दिया जा सकता है। वहीं ठेकेदार प्राधिकरण की अनुमति पर कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराये पर देगा। फ्लैटों का रखरखाव करेगा। किरायेदारों को पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगा।

जीडीए ने इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना, मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना और कौशांबी के 214 ईडब्ल्यूएस फ्लैट को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने का प्रस्ताव शासन को भेज रखा है। इंद्रप्रस्थ और मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में फ्लैट का मासिक किराया 2400 रुपये प्रस्तावित किया है। वहीं कौशांबी में ईडब्ल्यूएस फ्लैट का किराया 3600 रुपये मासिक प्रस्तावित किया गया है। सर्किल रेट के आधार पर किराया तय किया गया है। जब प्रस्ताव भेजा गया था, तब अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स को लेकर नीति बनना शुरू नहीं हुई थी। अब राज्य सरकार नीति का खाका बना चुकी है। केंद्र ने अपनी नीति साफ कर दी है। ऐसे में उम्मीद है जल्द कामगारों को किराये पर फ्लैट मुहैया कराने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिग कॉम्प्लेक्स को 25 वर्ष के लिए ठेके पर दिया जा सकता है। ऐसे में प्राधिकरण ठेकेदार से एकमुश्त धनराशि ले सकता है।

- आशीष शिवपुरी, सीएटीपी, जीडीए