एनसीआरटीसी ने आबादी क्षेत्र में शुरू कराया निर्माण कार्य

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सब हेड : अभी कई जगहों पर नहीं हो सका है सड़क चौड़ीकरण जागरण संवाददाता, मोदीनगर : लंबी कोशिश के बाद एनसीआर परिवहन निगम बोर्ड (एनसीआरटीसी) ने मोदीनगर के आबादी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करा दिया। शुरुआत गंदे नाले के पास से की गई है। हालांकि, अभी थाने के आसपास के क्षेत्र पर एनसीआरटीसी को कब्जा नहीं मिल पाया है। एनसीआरटीसी के अधिकारी इसके लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय कर रहे हैं।

एनसीआरटीसी मोदीनगर के आबादी क्षेत्र से बाहर रैपिड रेल निर्माण कार्य काफी पहले शुरू करा चुकी है। पेड़, बिजली की लाइन, ट्रांसफार्मर समेत तमाम अवरोध दूर हो चुके हैं। लेकिन, आबादी क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने में एनसीआरटीसी को दिक्कत आ रही थी। आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण न तो सड़क चौड़ीकरण हो पा रहा था और न ही ऐसा कोई रास्ता निकल रहा था, जिससे काम शुरू हो जाए और यातायात भी प्रभावित न हो। इसके लिए एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने पिछले दिनों मंडलायुक्त से भी मुलाकात की थी। एसडीएम के साथ भी एनसीआरटीसी के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई थी। सड़क किनारे कब्जा हटने पर एनसीआरटीसी ने सड़क चौड़ीकरण करा दिया था। गंदे नाले के आसपास सड़क की पर्याप्त चौड़ाई है। इसलिए वहां से ही एनसीआरटीसी ने अस्थायी वाल लगाकर अपना काम शुरू करा दिया। सड़क किनारे जो गुंजाइश थी, वहां एनसीआरटीसी ने इंटरलाकिग टाइल्स बिछवा दीं। चूंकि, रैपिड रेल निर्माण कार्य के लिए एनसीआरटीसी को डिवाइडर के मध्य से दोनों तरफ तीन-तीन मीटर जमीन पर कब्जा चाहिए, इसलिए उनको उतनी की जगह पर सड़क बनाकर देनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी के अधिकारी सड़क चौड़ीकरण करा रहे हैं।

ध्यान रहे कि बस अड्डे, थाने के आसपास अभी एनसीआरटीसी को सड़क चौड़ीकरण के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो सकी है। कई दुकानों व प्रतिष्ठानों के अलावा थाना परिसर स्थित एसएचओ का कार्यालय व माल गोदाम समेत डाकघर का अगला हिस्सा भी लोक निर्माण विभाग की जमीन में बना हुआ है जिनको ध्वस्त कराने के संबंध में एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने एक दिन पहले एसएचओ के साथ बैठक भी की थी। इस बारे में एनसीआरटीसी के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि लगातार कोशिश है कि जल्द जमीन पर कब्जा मिले और निर्माण कार्य शुरू हो सके। मुरादनगर क्षेत्र में सभी जगहों पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया है।