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डीपीएस इंदिरापुरम पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप, थाने में शिकायत

डीपीएस इंदिरापुरम पैरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डीपीएस इंदिरापुरम में बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इंदिरापुरम थाना में शिकायत दी है। प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 09:36 PM (IST)Updated: Tue, 15 Oct 2019 06:03 AM (IST)
डीपीएस इंदिरापुरम पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप, थाने में शिकायत
डीपीएस इंदिरापुरम पर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप, थाने में शिकायत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद : पैरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डीपीएस इंदिरापुरम में बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इंदिरापुरम थाना में शिकायत की है। प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

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एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रियंका राणा ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन साजिश के तहत बच्चों को लगातार प्रताड़ित कर मानसिक यातना दे रहा है। चिह्नित बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि बच्चों को बकाया शुल्क के बारे में पूछना, अंक पत्र व अन्य दस्तावेज नहीं देना शैक्षणिक भ्रमण पर रोक लगाना आम बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि शुल्क बकाया उचित है या नहीं यह अलग मामला है और न्यायालय में विचाराधीन है। बच्चों को प्रताड़ित करना व मानसिक यातना देना उचित नहीं है।

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सहायक पुलिस अधीक्षक से मिले अभिभावक : सहायक पुलिस अधीक्षक केशव कुमार रविवार दोपहर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर निकाली गई पदयात्रा की ड्यूटी पर थे। प्रियंका राणा व अन्य अभिभावक गाजीपुर दिल्ली टोल प्लाजा पर पहुंचकर उनसे मिलकर स्कूल की शिकायत की। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान देवाशीष, सुमित, पंकज कुमार, अभिषेक मौजूद रहे।

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बोला स्कूल प्रबंधन : डीपीएस इंदिरापुरम के मीडिया प्रभारी अनिकेत तिवारी का कहना है कि कुछ अभिभावक निजी स्वार्थ के लिए स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे अभिभावकों के खिलाफ कानूनी सहारा लेंगे। स्कूल में करीब 6500 बच्चे बढ़ते हैं। उनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, जिन्होंने करीब डेढ़ साल से शुल्क नहीं जमा किया है। स्कूल में बेसिक शुल्क वृद्धि उत्तर प्रदेश शुल्क विनियम अधिनियम और 7वें वेतन आयोग का पालन करते हुए की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल के शुल्क वृद्धि के ऊपर डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन कमेटी पर स्टे लगाया है।

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डीपीएस इंदिरापुरम की शिकायत मिली है। सोमवार को स्कूल खुलने पर इसकी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

- केशव कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक


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