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बिना नक्शा पास कराए नहीं लग सकेगी एक भी ईट

जागरण संवाददातागाजियाबाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में अब बिना नक्शा पास कराए कहीं भी एक ईट नहीं लग सकेगी। अवैध निर्माणों को लेकर हुई सख्ती के साथ ही कृषि की जमीन पर कालोनी विकसित करने वाले 100 से अधिक कालोनाइजर की नींद उड़ गई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Mar 2021 07:13 PM (IST)Updated: Thu, 11 Mar 2021 07:13 PM (IST)
बिना नक्शा पास कराए नहीं लग सकेगी एक भी ईट
बिना नक्शा पास कराए नहीं लग सकेगी एक भी ईट

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में अब बिना नक्शा पास कराए कहीं भी एक ईट नहीं लग सकेगी। अवैध निर्माणों को लेकर हुई सख्ती के साथ ही कृषि की जमीन पर कालोनी विकसित करने वाले 100 से अधिक कालोनाइजर की नींद उड़ गई है। जीडीए ने अगले एक महीने में एक हजार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जीडीए ने इसके लिए ध्वस्तीकरण कार्यक्रम जारी करते हुए पुलिस फोर्स के साथ ही मजिस्ट्रेट तैनात करने की मांग को लेकर डीएम एवं एसएसपी को पत्र भेजा है। यूपी गेट पर चल रहे प्रदर्शन से फोर्स मिलने में थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन जीडीए पुलिस के बल पर अभियान जारी रहेगा। 20 दिन में 10 कालोनी ध्वस्त

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प्रवर्तन जोन द्वारा पूरे शहर में विगत 20 दिनों में 50 से अधिक अवैध निर्माण सील करने के साथ 10 अवैध कालोनी ध्वस्त की गई है। लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, विजयनगर और डासना-मसूरी क्षेत्र में सर्वाधिक अवैध कालोनी विकसित हो रही है। प्रवर्तन जोन-3, 4 और 6 में सर्वाधिक अवैध निर्माण हो रहे हैं। शमन योजना से मिले 15 करोड़

शासन स्तर से शमन योजना 2010 लागू करने से जीडीए को लाभ हो रहा है। 20 दिन में अवैध निर्माणों को शमन करने पर शमन शुल्क के रूप में जीडीए को 15 करोड़ की आय हुई है। 31 मार्च तक 50 करोड़ की आय का लक्ष्य है। बॉक्स..

अवैध निर्माणों का विवरण

प्रवर्तन जोन अब तक हुए अवैध निर्माण चालू वित्त-वर्ष में चिहित अवैध निर्माण

एक 610 18

दो 795 49

तीन 2,250 152

चार 2,194 156

पांच 529 43

छह 2,128 133

सात 1,606 40

आठ 1,893 101 वर्जन..

एक हजार अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया है। चेतावनी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शमन कराने का विकल्प भी दिया जा रहा है। शमन का आवेदन न करने पर ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। टोल फ्री नंबर-18001801117 पर अवैध निर्माण की कोई भी शिकायत कर सकता है। शमन योजना लागू होने से 15 करोड़ की आय हुई है।

-कृष्णा करुणेश, उपाध्यक्ष, जीडीए


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