एनसीएल इंटरनेशनल-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एक्सीलेंस अवार्ड में अव्वल

जागरण संवाददाता अनपरा (सोनभद्र): नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की चार सदस्सीय टीम ने सेंटर फार एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द्वारा आयोजित इंटरनेशनल-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एक्सीलेंस अवार्ड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में जर्मनी और अमेरिका की टीमों सहित विश्व की 19 टीमों ने भाग लिया था। सीएमडी एनसीएल पीके सिन्हा एवं कार्यकारी निदेशक मंडल ने इस उपलब्धि पर टीम एनसीएल को बधाई दी। विश्व का विख्यात प्रेण्डो सिमुलेशन विषय पर ई माध्यम से आयोजित यह प्रतियोगिता दो दिनों तक चली। इस सिमुलेशन तकनीक का उपयोग शीर्ष प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थानों द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में एनसीएल की ओर से मुख्य प्रबंधक (खनन) रतं†जय सिंह के नेतृत्व में हिमांशु वाधवानी, श्रुति अनिल और राहुल वर्मा ने भाग लिया। इस आयोजन में नीति आयोग सहित भारत के शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि हाल ही में विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट आफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट के एग्जिक्यूटिव डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (ईडीपीएम) प्रोग्राम में एनसीएल के महाप्रबंधक (सुरक्षा व आर एंड डी) पीडी राठी ने बेस्ट स्टूडेट का ़िखताब अर्जित किया था।

उद्योग व श्रमिक हित से जुड़े चार प्रस्ताव पारित

जागरण संवाददाता, अनपरा : बीएमएस के संगठन भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिगरौली के द्वि-वार्षिक अधिवेशन में उद्योग व श्रमिकों हितों से जुड़े चार प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुए। जिन्हें संगठन द्वारा भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को कार्यवायी के लिए भेजा जाएगा। इन प्रस्तावों में कामर्शियल माइनिग के विरोध में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि सीआइएल की अनुषांगिक कंपनियों के आसपास के कोल ब्लाक्स को वाणिज्यिक खनन के लिए नीलाम किया जा रहा है। इनके लिए 100 प्रतिशत एफडीआइ को भी मंजूरी दी गई है। यह कोल इंडिया लिमिटेड के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। दूसरा प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानूनों में वर्णित प्रावधानों को लेकर है। इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रावधान श्रमिकों को प्राप्त कानूनी संरक्षण के अधिकार को छीनने वाले हैं। तीसरे प्रस्ताव में कोल इंडिया में पूंजी विनिवेश को बढ़ावा देने एवं सीएमपीडीआइ को पृथक करने से संबंधित है। अधिक विनिवेश के लिए सरकार द्वारा ओएफएस के माध्यम से किए जा रहे प्रयत्न का विरोध किया गया है। चौथा पारित प्रस्ताव ठेका श्रमिकों के लिए हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को अविलंब लागू करने की मांग है।