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कम मिला स्टॉक, राशन डीलर पर एफआइआर

कम मिला स्टॉक राशन डीलर पर एफआइआर

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 11:39 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 11:39 PM (IST)
कम मिला स्टॉक, राशन डीलर पर एफआइआर
कम मिला स्टॉक, राशन डीलर पर एफआइआर

जेएनएन, फीरोजाबाद: जिले में चल रहे राशन में भाईचारे के घोटाले की जांच शुरू होने के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई हैं। एका ब्लॉक के गांव गणेशपुर नगरिया की राशन डीलर पर वितरण में गड़बड़ी साबित होने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। स्टॉक में डेढ़ सौ बोरा राशन कम पाया गया।

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एक ही राशन कार्ड में हिदू, मुस्लिम, सिख धर्म और अलग अलग जातियों के लोगों नाम जोड़कर राशन की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। दैनिक जागरण ने इसका पर्दाफाश किया तो पूरे महकमे में खलबली मच गई। आपूर्ति विभाग के उपायुक्त आगरा ओमप्रकाश ने कई दिन जिले में आकर जांच पड़ताल की। गणेशपुर नगरिया में डीलर मीना कुमारी के यहां कई राशन कार्डों में फर्जी यूनिटें जुड़ी थीं। 21 और 22 मई को उपायुक्त ने इस दुकान की जांच की थी। इसमें 44.54 कुंतल गेहूं और 31.21 कुंतल चावल कम पाया गया। क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक जसराना सुरेंद्र प्रताप सिंह ने डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दुकान से कोई और ले गया सपना का राशन

दूध वाली गली में रहने वाली सपना जिदल रविवार को दुकान पर राशन लेने पहुंची, तो डीलर ने बताया कि उनका राशन कोई ले जा चुका है। यह सुनकर महिला परेशान हो गई। उसने दुकान पर बैठे नगर निगम के टैक्स कर्मी से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महिला ने बताया कि परिवार में पति अनुज झिदल, बेटा पारस समेत कुल तीन सदस्य हैं। जबकि राशन कार्ड में वसीमउद्दीन के साथ मांडवी देवी, खुशी मित्तल, श्रेष्ठ गुप्ता, प्रतीक्षा पालीवाल, हर्षित गुप्ता जैसे नाम जुड़े हैं। कई बार विभाग में शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पार्षद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

वार्ड 51 कटरा सुनारान की पार्षद विनीता अग्रवाल ने सीएम के नाम शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें सरकारी चावल की कालाबाजारी रोकने व दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। राशन कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत

टूंडला में राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली के मामले में सभासद ने डीएम से शिकायत की है। वार्ड नंबर 25 के सभासद कौशलेश प्रताप सिंह का आरोप है कि तहसील स्थित कार्यालय की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। जरूरतमंदों के पुराने कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। सैकड़ों कार्डों में से यूनिट काट दिए गए हैं।


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