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107 आपत्तियां दाखिल, 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण पर सवाल

जागरण संवाददाता फतेहपुर चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले अनेक लोगों का गणित आरक्षण

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 07:07 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 07:07 PM (IST)
107 आपत्तियां दाखिल, 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण पर सवाल
107 आपत्तियां दाखिल, 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण पर सवाल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले अनेक लोगों का गणित आरक्षण ने बिगाड़ दिया है। चुनाव न लड़ पाने की कसक दिल में बैठी तो आपत्तियों के सहारे सवाल खड़ा कर चुनाव लड़ने की जुगत भी शुरू हो गई है। आपत्ति दाखिल करने को आठ मार्च तक मौका है, गुरुवार को कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला पंचायत व ब्लाक मुख्यालयों में 107 आपत्तियां दाखिल हुई। शिकायतकर्तओं ने आरक्षण को गलत ठहराते हुए संशोधन की मांग की। दाखिल सभी आपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है।

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पहले दिन दाखिल की गयी आपत्तियां में प्रधान व जिला पंचायत सदस्य पद की सर्वाधिक आपत्तियां रहीं। अनेक आपत्तियों में बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि कुल सीटों में आधे से अधिक सीटें आरक्षित कर दी गई है। इससे अनारक्षित वर्ग का बड़ा नुकसान हो रहा है। तर्क दिया गया है कि आरक्षण किसी भी दशा में कुल सीटों से 50 फीसद से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिला पंचायत सदस्य की 46 सीटों के सापेक्ष 32 सीटें, ब्लाक प्रमुख में 13 सीटों के सापेक्ष नौ सीटें और ग्राम पंचायत में 834 सीटों के सापेक्ष 550 सीटों को आरक्षित किया गया है। इसी तरह सदस्य ग्राम सभा और बीडीसी की सीटों में आधे से अधिक सीटों को आरक्षण में ले लिया गया है। इससे अनारक्षित सीटों का नुकसान हुआ है। हालांकि, शासन की ओर से जारी शासनादेश में इस बात का कहीं पर उल्लेख नहीं है कि कुल सीटों में 50 फीसद से अधिक सीटें आरक्षित न की जाएं।

चकरसूलपुर और उमरी के एससी पर सवाल

दाखिल आपत्तियों में रोचक बात यह है कि बहुआ ब्लाक की चक रसूलपुर गांव में मात्र 34 वोटर अनुसूचित जाति के लिए हैं और यह एससी के लिए आरक्षित हो गयी है। इसी तरह भिटौरा ब्लाक की उमरी गांव सभा नव सृजित ग्राम सभा है 2015 में यह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार आबादी के तीसरे अनुपात में अनुसूचित जाति के आरक्षित है। इसको लेकर शिवकुमार मिश्र उर्फ पंडित ने आपत्ति दाखिल की है।

प्रारूप पर आरक्षण जारी नहीं, शिकायतें

जिला पंचायत सदस्य की 46 सीटों का आरक्षण नियत प्रारूप पर जारी न होने का भी सवाल उठा है। दाखिल आपत्तियों में कहा गया है कि शासन ने आरक्षण जारी करने के लिए प्रारूप तय किया था। जिसमें सीट में कौन-कौन से गांव व क्षेत्र शामिल हैं इसका जिक्र होना चाहिए था, लेकिन जारी आरक्षण में नहीं है। किस पद के लिए कितनी आपत्तियां

प्रधान पद--------96

बीडीसी पद--------04

जिला पंचायत सदस्य---07


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