स्कूलों के कायाकल्प पर ब्रेक, पंचायतों में बनेंगे सचिवालय

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद : ग्राम पंचायतों को मिलने वाले बजट से परिषदीय विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए चल रहे ऑपरेशन कायाकल्प पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। पंचायती राज निदेशक किजल सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब ग्राम पंचायत निधि में उपलब्ध धनराशि से ग्राम सचिवालय और शौचालय आदि का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाएगा।

जिला पंचायतराज अधिकारी अमित त्यागी ने बताया कि प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने को कहा गया है। इसके लिए स्थान की उपलब्धता के आधार पर सचिवालय और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण को एस्टीमेट इस प्रकार तैयार कराएं जिसमें 50 फीसद धनराशि ग्राम निधि से और शेष धनराशि की मनरेगा से डब-टेलिग कराने की व्यवस्था की जाए। इससे ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ ही ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, उनमें कायाकल्प के काम जारी रहेंगे।पंचायतीराज निदेशक किजल सिंह की ओर से जारी आदेश मे कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में सबसे पहले पंचायत भवनों व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि और चालू वित्तीय वर्ष के 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाए। कार्ययोजना को तत्काल ई-ग्राम स्वराज व मनरेगा की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए। अब आत्मनिर्भर एप

ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां जैसे स्थल चयन, प्रोजेक्ट अनुमोदन व निर्माण आदि का विवरण अब आत्मनिर्भर ऐप पर किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को एप को डाउनलोड कर संबंधित सूचनाओं को अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।