मिलीभगत से बिजली कनेक्शनों पर होती वसूली

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : बिजली कनेक्शन को आवेदन करने वालों पर विभागीय कर्मचारियों की ओर से बिचौलियों के माध्यम से ही कनेक्शन लेने का दबाव बनाया जाता है। सर्वाधिक बुरी स्थिति कायमगंज क्षेत्र में है। मामले में शिकायत मिलने पर हाल ही में ऊर्जा मंत्री ने जनपद के अधिकारियों की फटकार लगाई थी। कायमगंज के अधिशासी अभियंता से इस संबंध में जवाब तलब किया गया। अब मुख्य अभियंता ने जांच के आदेश दिए हैं।

कायमगंज खंड कार्यालय क्षेत्र में बिचौलियों और बिजली कर्मियों का गठजोड़ व्यवस्था पर हावी है। किसानों को नलकूप व घरेलू कनेक्शन दिलाने को बाकायदा अलग से शुल्क निर्धारित कर रखा है। उपभोक्ता के कनेक्शन लेने जाने पर बिजली कर्मी आवेदन में खामियां बताकर उसे वापस कर देते हैं। रिश्वत न देने वाले उपभोक्ताओं के आवेदन कार्यालय में धूल फांकते रहते हैं। ठेकेदार व बिचौलिये किसानों को नलकूप का कनेक्शन दिलाने से लेकर लाइन बनाने तक का डेढ़ से तीन लाख रुपये तक का ठेका लेते हैं। किसानों का कनेक्शन स्वीकृत कराकर लाइनें तैयार करने के साथ ही 15 दिन में आपूर्ति शुरू करने का भरोसा दिया जाता है। जबकि वर्ष 2020 में अब तक कई किसानों के कनेक्शन तो स्वीकृत हुए, लेकिन रिश्वत ने देने के चलते उन्हें पूरा सामान नहीं मिल सका। जबकि ठेकेदारों ने साठगांठ कर कई किसानों के नलकूपों की लाइनें बनाकर आपूर्ति शुरू करा दी। इस खेल में क्षेत्रीय अवर अभियंता भी शामिल बताए गए हैं। ऑडियो वायरल होने पर जेई हुए थे निलंबित

अवैध रूप से लाइन बनने के बाद चोरी से बिजली लाइन शुरू कराने के मामले में रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद मुख्य अभियंता के आदेश के बाद विगत सप्ताह एक अवर अभियंता को निलंबित भी किया जा चुका है। अधिशासी अभियंता का फोन रहता बंद

क्षेत्रीय उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लेकर अधिशासी अभियंता से संपर्क करते हैं तो उनका फोन या तो कॉल डायवर्ट बताता है या बंद मिलता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह हाल तब है जबकि ऊर्जा मंत्री की ओर से अधिकारियों को फोन खुले रखने के निर्देश हैं। कायमगंज खंड कार्यालय क्षेत्र के कंपिल, शमसाबाद, नवाबगंज, फर्रुखाबाद खंड कार्यालय क्षेत्र के मोहम्मदाबाद, संकिसा, नीबकरोरी आदि क्षेत्रों में कई नलकूपों की लाइनें अवैध रूप से बनाए जाने की जानकारी मिली है। अधिकारियों की टीम बनाकर स्थलीय परीक्षण कराया जाएगा। पुष्टि होने पर उपभोक्ता व संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

- शेष कुमार बघेल, मुख्य अभियंता