भाकियू जिलाध्यक्ष समेत 80 कार्यकर्ता हिरासत में लिए
संवाद सूत्र नवाबगंज कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रही भारतीय किसान यूनियन व अन्य कि
संवाद सूत्र, नवाबगंज : कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रही भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों का गुरुवार ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम निर्धारित था। भाकियू पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुलूस बनाकर चौराहे पर पहुंचे। वहां मौजूद एसडीएम व सीओ ने इन लोगों को फर्रुखाबाद जाने से रोकने का प्रयास किया। किसानों के जिद करने पर अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर रोडवेज बस से ब्लाक कार्यालय के सभागार में ले जाकर बैठा दिया। इसके बाद भाकियू जिलाध्यक्ष ने दो ज्ञापन एसडीएम को सौंपे।
नवाबगंज के मोहम्मदाबाद रोड स्थित भाकियू टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष अरविद शाक्य के आवास पर सुबह से ही पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कस्बा चौराहा, तिराहा, पेट्रोल पंप चौराहा व गांव मंझना स्थित शमसाबाद रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद सोहराब आलम, थाना प्रभारी पूनम जादौन, थाना प्रभारी जहानगंज, थाना कंपिल आदि थानों की फोर्स नवाबगंज में मौजूद थी। लगभग 11 बजे जिलाध्यक्ष अरविद शाक्य, जिला संरक्षक छविनाथ शाक्य, मंडल सचिव अफरोज मंसूरी, जिला सचिव शीशराम झा, जिला संगठन मंत्री संजय यादव, तहसील अध्यक्ष सुग्रीव पाल, राजू ठाकुर, बीनू टेलर, सदिकारी लाल श्रीवास्तव, गुडडू यादव सहित 50 कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के आवास से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कस्बा चौराहे तक पहुंचे। वहां मौजूद उपजिलाधिकारी कायमगंज नरेंद्र कुमार व सीओ मोहम्मदाबाद सोहराब आलम ने उन्हें फर्रुखाबाद जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के जाने की जिद पर उपजिलाधिकारी व सीओ ने उन्हें हिरासत में लेकर रोडवेज बस में बैठा लिया। इसके बाद सभी को ब्लॉक ले जाकर सभागार में बैठा दिया। जिलाध्यक्ष अरविद शाक्य ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है।
कई मांगों को शामिल कर दिया ज्ञापन
भाकियू जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ आलू की मंडी को लेकर निर्यात करने, आलू कोल्ड में रखने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने, गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से निकालने, बराकेशव आदि गांवों की चकबंदी निरस्त करने, फर्रुखाबाद से नवाबगंज अचरा अलीगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराने, गन्ने के रेट 450 रुपये क्विंटल करने, किसानों को सिचाई हेतु मुफ्त बिजली की मांगों का मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन व केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों किसान विरोधी अध्यादेश बिलों को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में लाकर नीचे खरीद करने वालों पर कार्रवाई, किसान सम्मान निधि 24 हजार करने, किसानों के पिछले कर्जे माफ करने, लॉकडाउन में व्यापारियों के हुए नुकसान को लेकर 2 लाख करोड़ का पैकेज देने, पूरे देश के बिजली के बिल एक समान कर पिछला बकाया माफ करने की मांगों का प्रधानमंत्री को संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी कायमगंज नरेंद्र कुमार को सौंपा। उपजिलाधिकारी कायमगंज नरेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। उनको सम्मान सहित ब्लॉक में बैठाकर ज्ञापन लिया गया। उनकी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।