राष्ट्रीय लोक अदालत में बजा सुलह का डंका
मुख्य पारिवारिक न्यायाधीश रीता कौशिक ने 19 दंपतियों की खुशियां फिर लौटा दीं।
अयोध्या : शनिवार को दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट, श्रम कार्यालय समेत अन्य स्थानों पर लोक अदालत का आयोजन हुआ। सभी जगह सुलह का डंका बजा। मुख्य पारिवारिक न्यायाधीश रीता कौशिक ने 19 दंपतियों की खुशियां फिर लौटा दीं। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अशद अहमद हाशमी ने बिजली चोरी के 177 मुकदमों को निपटा कर करीब दो सौ लोगों को बड़ी राहत दी। उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने दुघर्टना में मृत श्रमिक परिवारजनों को करीब 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी भूदेव गौतम ने सुलह से निपटे मामलों में पीड़ितों को करीब डेढ़ करोड़ के अलग-अलग चेक जारी किए।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रभारी जिला जज चंद्रशीला ने बार एसोसिएशन के मंत्री कृष्णकुमार वर्मा के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मौजूद न्यायिक अधिकारियों में पूजा सिंह, अमित कुमार पांडेय, अशद अहमद हाशमी, शैलेंद्र वर्मा, सतीश कमार त्रिपाठी, अभिषेक बागड़िया, बृजेश कुमार सिंह, एकता सिंह, नरेंद्रनाथ त्रिपाठी, लोक अदालत के नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह यादव, यशपाल, कुलदीप सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा, संजय कुमार त्रिपाठी, प्रशांत कुमार, आमिर सुहेल, मयूरेश, सक्षम द्विवेदी, भव्या श्रीवास्तव, राजदीप सिंह, सुप्रिया शर्मा, अंजली पांडेय, पंकज कुमार, राजदीप सिंह, अंशुमन यादव, राजेंद्र श्रीवास्तव मौजूद थे।
पारिवारिक न्यायालयों से 112 मामले सुलह से निपटाए गए। मोटर दुर्घटना क्लेम न्यायाधिकरण से अधिवक्ताओं गोपालकृष्ण मिश्र, कुंवर अजय सिंह, अविनाश श्रीवास्तव, वैभव पांडेय, शुभम गुप्त, अशोक दुबे, सत्येंद्र यादव, रमेश पांडेय, सुबीर द्विवेदी, राकेश चौरसिया की टीम ने अलग-अलग करीब सौ मामलों में सुलह करा कर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति का चेक दिलाया। सिविल लाइन स्थित श्रम कार्यालय में लगाई लोक अदालत में उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र, सहायक श्रमायुक्त आनंद कुमार सिंह, सूरज जायसवाल, रेनू श्रीवास्तव, रितु गुप्ता व अन्य की टीम ने कई मामले सुलह से निपटाए।
जिलाधिकारी नितीश कुमार की देखरेख में राजस्व व चकबंदी के कई मुकदमें सुलह से निपटाए गए। इसके अलावा यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा व अन्य बैंकों व फाइनेंस कंपनियों व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्री-लिटीगेशन मामलों को सुलहपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए कई शिविर लगाए। शिविरों में कई लोगों को ऋण लेने मामलों में तत्काल राहत दी गई।