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मतदाता सूची जारी न करने पर एल्डर्स कमेटी सख्त

अध्यक्ष व मंत्री को पत्र भेज मांगा स्पष्टीकरण.फैजाबाद बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव.

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 12:36 AM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 06:03 AM (IST)
मतदाता सूची जारी न करने पर एल्डर्स कमेटी सख्त
मतदाता सूची जारी न करने पर एल्डर्स कमेटी सख्त

अयोध्या : फैजाबाद बार एसोसिएशन की मतदाता सूची जारी न किए जाने पर एल्डर्स कमेटी ने सख्त रुख अपनाया है। कमेटी के अध्यक्ष कृपालचंद खरे व तीनों सदस्यों ने अध्यक्ष व मंत्री को पत्र भेज कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। मतदाता सूची बीती 30 जून तक जारी होनी थी। पत्र की प्रति यूपी बार कौंसिल के चेयरमैन को भी भेजी गई है। अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्हें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

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एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यह पत्र उन्होंने वकालतखाना कार्यालय में प्राप्त करा दिया है। पत्र पर कमेटी के सदस्यों राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव व राजीव पांडेय के भी हस्ताक्षर हैं। अन्य सदस्य अवधेश यादव बुधवार को करीबी के निधन के कारण कचहरी नहीं आ सके, लेकिन पत्र पर उनकी सहमति बताई गई है। बीते पांच जून को यूपी बार कौंसिल के चेयरमैन देवेंद्र मिश्र नगरहा ने प्रदेश के सभी जिलों के बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष व मंत्री तथा एल्डर्स कमेटी के अध्यक्षों को पत्र भेज कर कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही चुनाव कराने की हिदायत दी थी। इसी पत्र के मद्देनजर कृपालचंद खरे ने मंगलवार को कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक किया था। बैठक में सभी तय किया था कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव के संबंध में अध्यक्ष व मंत्री को पत्र भेजा जाए।

एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि फैजाबाद बार एसोसिएशन की नियमावली के मुताबिक 30 जून तक मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाना चाहिए। आपत्तियों के निस्तारण के बाद चार जुलाई तक इसे अंतिम रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके बाद कार्यसमिति की बैठक कर चुनाव कार्यक्रम तय करने की भी पाबंदी है। मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 जुलाई तक ही है। चुनाव इससे पहले कराया जाना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर एल्डर्स कमेटी का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। बार एसोसिएशन यूपी बार कौंसिल के नियमों व निर्देशों को भी मानने के लिए बाध्य है। चुनाव स्थगित नही किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के सामान्य सदन की बैठक कर कोरोना के मद्देनजर वार्षिक चुनाव को स्थगित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।


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