फंसा सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों के निर्माण का भुगतान

संवाद सहयोगी, सैफई : ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस पर प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट भी शासन से मांगी जाती है लेकिन इन निर्माण कार्यों का भुगतान सैफई सहित पूरे जिले की पंचायतों में भी फंस गया है। क्योंकि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अब तक की व्यवस्था के अनुरूप एक चेक पर एक से अधिक ग्राम पंचायत में हो रहे निर्माण कार्य का भुगतान नहीं कर सकता है। प्रधानों का कार्यकाल पिछले माह खत्म होने पर एक एडीओ पंचायत प्रशासक के पास कई ग्राम पंचायतों का जिम्मा है। ऐसी स्थिति में निर्माणकर्ता पूर्व प्रधान, सेक्रेटरी और एडीओ प्रशासक के पास चक्कर काट रहे हैं।

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पांच साल पहले चेक से होता था भुगतान

पांच साल पहले तक भुगतान चेक के जरिए किया जाता था। प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद एडीओ पंचायत प्रशासक भी चेक पर हस्ताक्षर कर भुगतान करने के लिए चेक काटते थे जिसे बैंक में स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए भुगतान की सुविधा होने के कारण अब ऐसा नहीं किया जा सकता है।

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ऐसे होता है भुगतान

प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भुगतान का अधिकार भी उनसे छिन जाता है। इसके बाद भुगतान का अधिकार एडीओ प्रशासक को मिलता है। मैपर यानी कि सेक्रेटरी और चेकर यानी कि एडीओ प्रशासक के डिजिटल हस्ताक्षर होने पर ही बैंक द्वारा संबंधित व्यक्ति को भुगतान किया जाता है।

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प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद 25 दिसंबर 2020 से अब तक किसी को भी भुगतान नहीं किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी सचिवों से बकाया भुगतान की डिटेल का ब्योरा मांगा गया है। ब्योरा मिलते ही निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक डोंगल लगना शुरू हो जाएगा।

अनिल बाजपेयी, एडीओ पंचायत