64 केंद्रों पर 72.53 फीसद हुई गेहूं खरीद
जागरण संवाददाता इटावा सरकारी क्रय केंद्रों पर 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू की गई गेह
जागरण संवाददाता, इटावा : सरकारी क्रय केंद्रों पर 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर शुरू की गई गेहूं खरीद 15 दिन का समय बढ़ाए जाने के बावजूद 30 जून तक लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो सकी है। तय लक्ष्य के सापेक्ष 72.53 फीसद खरीद हो सकी है। खरीद कम होने को लेकर कुछ किसानों द्वारा भंडारण करने तथा पीसीएफ द्वारा भुगतान लेटलतीफी से करना माना जा रहा है। कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर लॉकडाउन के चलते इस साल निर्धारित समय से एक पखवारे बाद 15 अप्रैल से जनपद में विभिन्न विभागों ने 64 गेहूं क्रय केंद्र खुलवाकर किसानों के गेहूं की खरीद शुरू कराई थी। शुरुआती तीन-चार दिन तों किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने तथा क्रय केंद्रों पर वारदाना व अन्य संसाधन में बीत गए। इसके बाद दो बार बेमौसम बारिश ने गेहूं खरीद को प्रभावित किया। शासन ने जनपद में गेहूं खरीद का लक्ष्य 56 हजार 500 मीट्रिक टन निर्धारित किया था इसके सापेक्ष में खरीद की अंतिम तिथि 30 जून तक 40 हजार 981 मीट्रिक टन गेहूं 8728 किसानों से खरीदा गया जो लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। लॉकडाउन के चलते अधिकतर किसानों के पास धन की कमी होने से सभी को तत्काल धन की आवश्यकता थी। जनपद में सबसे ज्यादा 50 खरीद केंद्र पीसीएफ के थे। इस संस्था ने किसानों को भुगतान में काफी लेटलतीफी की। कई किसानों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इससे काफी संख्या में किसानों ने फ्लोर मिल वालों को सीधे तौर पर गेहूं बेच दिया। बसरेहर में लक्ष्य से डेढ़ गुना खरीद
कस्बा बसरेहर में साधन सहकारी संघ पर स्थित खरीद केंद्र पर 8 हजार 500 क्विटल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। संघ सुपरवाइजर एके सिंह भदौरिया ने किसानों को सुविधाएं देने तथा भुगतान समय से कराने में सक्रिय भूमिका निभाई तो इस केंद्र पर 12 हजार 500 क्विटल खरीद हुई। इससे स्पष्ट है अन्य केंद्रों पर प्रभारियों ने खरीद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। किस-किस विभाग ने की खरीद
विभाग केंद्र गेहूं खरीद पीसीएफ 50 26978 एमटी
मार्केटिग 6 7369 एमटी
एफसीआई 2 1789 एमटी
कल्याण निगम 2 1298 एमटी
यूपीएसएस 2 2325 एमटी
यूपी एग्रो 2 1222 एमटी गेहूं की खरीद लक्ष्य के अनुरूप कराने के प्रयास किए गए, लेकिन कुछ किसानों ने कोविड-19 महामारी के चलते गेहूं का भंडारण कर लिया। पीसीएफ के केंद्रों पर किसानों को भुगतान में देरी होने से दिक्कत आई।
- संतोष कुमार पटेल, डिप्टी आरएमओ