जिला योजना में 251.48 करोड़ का परिव्यय मंजूर
जासं इटावा वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना के लिए 251.48 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय को कृ
जासं, इटावा : वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना के लिए 251.48 करोड़ के प्रस्तावित परिव्यय को कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री तथा जनपद प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वीकृत किया। जिला योजना की संरचना को अंतिम रूप देते हुए शाही ने कहा कि अवमुक्त धनराशि से जो भी विकास कार्य कराए जाएं उसमें किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। जनप्रतिनिधि निर्माणाधीन कार्यो पर पैनी नजर रखें। यदि कहीं गुणवत्ता खराब दिखे तो संज्ञान में लाएं।
जिला योजना के परिव्यय पर विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना की संरचना की गई है। प्रस्तावित योजना में कृषि पशुपालन, दुग्ध विकास, पेयजल सहित अन्य दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यक्रमों का समावेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों को अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का शत प्रतिशत व्यय कराया जाएगा।
जिला योजना की बैठक में सांसद राम शंकर कठेरिया, एमएलसी मानवेंद्र सिंह, सदर विधायक सरिता भदौरिया, भरथना विधायक सावित्री कठेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय धाकरे, छत्रपाल सिंह सेंगर, शिव महेश दुबे, सीएमओ डा. एनएस तोमर, एडीएम जय प्रकाश, डीडीओ दीन दयाल वर्मा, पीडी डीआरडीए उमाकांत त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रवीण कुमार टिगल सहित अन्य जिला स्तरीय उपस्थित रहे।
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इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आयल सीड्स में 32 लाख
- पशुपालन विभाग के लिए 123 लाख
- दुग्ध विकास में 155 लाख
- वन विभाग को पौधारोपण के लिए 1420 लाख
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 1930 लाख
- मनरेगा में 4000 लाख
- निजी लघु सिचाई योजना में 711 लाख
- ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 100 लाख
- नवीन ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 300 लाख
- सर्व शिक्षा अभियान योजना में 1250 लाख
- मिड-डे- मील योजना के अंतर्गत विद्यालयों हेतु 1800 लाख
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 100 लाख
- देहात में होम्योपैथी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 20 लाख
- आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 15 लाख
- प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में 3306 लाख
- नगरीय विकास पेयजल योजना में 330 लाख
- ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु 705 लाख
- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन में 3600 लाख
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 450 लाख
- निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान में 1650 लाख