इटावा जिला योजना के लिए 251 करोड़ का परिव्यय निर्धारित

जासं, इटावा : वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना के लिए शासन से गत वर्ष के समान 251.48 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए समस्त विभागों से जिला योजना से प्राप्त प्रस्ताव पर जिला योजना की संरचना की गयी है।

जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने समीक्षा में पाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आयल सीडस) योजना के लिए 32 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया, पशुपालन विभाग द्वारा 123 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया जिसमें 60 लाख पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य तथा रोग निदान हेतु, गाय एवं भैंसों के कृत्रिमम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं के विस्तार एवं सुधार हेतु 60 लाख, भेड़ प्रजनन क्षेत्र की स्थापना एवं स्वास्थ्य सेवाओं की योजना के लिए 2 लाख, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों के विस्तार योजनांतर्गत एक लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादकों/समितियो को तकनीकी निवेश कार्यक्रम, दुग्ध संघों/समितियों के सु²ढ़ीकरण, पुनर्गठन विस्तार, कृषकों, फील्ड सुपरवाइजरों, सचिव टेस्टर के प्रशिक्षण आदि कार्यों हेतु कुल 155 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। सहकारी समितियों द्वारा पूर्व निर्मित हुए गोदामों की मरम्मत एवं निर्माण, पुनर्निर्माण हेतु 20 लाख का परिव्यय, शहरी सामाजिक योजनांर्गत ब्रिकगार्ड निर्माण/पौधारोपण, मृदा कार्य हेतु 1420 लाख का परिव्यय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनांर्गत समूहों के गठन, समूहों को रिवाल्विग फंड, बैंक लोन एवं सीआईएफ वितरण किए जाने के लिए 123 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

निजी लघु सिचाई योजनांतर्गत 751 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री लघु सिचाई योजनांतर्गत 1400 निश्शुल्क बोरिग हेतु 135 लाख, 25 गहरे नलकूपों हेतु 45 लाख, 200 माध्यम गहरे नलकूपों हेतु 306 लाख एवं ग्राउंड वाटर चार्जिंग हेतु आठ चैकडेम निर्माण हेतु 200 लाख तथा अतिरिक्त बोरिग गोदान निर्माण के लिए 25 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। राजकीय लघु सिचाई विभाग राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 98 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। सड़क एवं पुल के अंतर्गत 400 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया, जिसमें ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 100 लाख, 11 नवीन सड़कों के निर्माण के लिए 300 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि गत वर्ष जिला योजना में विभिन्न विभागों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अभी तक बहुत कम धनराशि व्यय की गयी है जिस पर उन्होंने सभी संबंधित विभागों को धनराशि व्यय किये जाने, जिन विभागों द्वारा अभी तक इस योजना में धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी उसे तत्काल अवमुक्त कराकर व्यय किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में सीडीओ राजा गणपति आर, डीडीओ दीन दयाल, पीडी डीआरडीए उमाकांत त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बीएस यादव, प्रवीण कुमार टिगल, सीएमओ डा. एनएस तोमर, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।