शौचालय निर्माण में रूचि न लेने पर 16 सचिवों का वेतन रोका
जागरण संवाददाता एटा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शुलभ शौचालय निर्माण कार्य में रूचि न
जागरण संवाददाता, एटा: स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शुलभ शौचालय निर्माण कार्य में रूचि न लेने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सोलह सचिवों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही दस सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए सात दिन के अंदर लाभार्थी के खाते में धनराशि उपब्ध कराने का आदेश दिया है। डीपीआरओ की इस कार्रवाई को लेकर शौचालय निर्माण से जुड़े कर्मचारियों में हडकंप है।
एनओएलबी के तहत जिले में 18 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए पात्र लोगों की सूची बनाकर उनके खाते सहित अन्य जानकारी की फीडिग कराई जा रही है। उसी फीडिग में लगाए गए सेक्रेटरी लोग पूरी तरह से सजग नहीं दिखाई दे रहे है। जिसे लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी ने 16 सचिवों का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पर रोक दिया है। जिनमें सकीट के मुबारिकपुर सराय,रजपुरा,मानिकपुर,इशारा पशिचमी,रैवाडी, जैथरा बहगों,सहोरी,शीतलपुर के भगीपुर,बागवाला,नगला पवल,महुअट,न्यूराई,जलेसर के तखावन,मोहनपुर,महानमई एवं मारहरा की लोधामई ग्राम पंचायत के सचिव शामिल है। इसके अलावा डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत जिरसमी,असरोली,मिलावली,तरगवां,अलीगंज देहात,जिन्हेरा, अलीपुर,बसुंधरा,बरई,भगवंतपुर के ग्राम सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी है। सकीट क्षेत्र सबसे पीछे
एटा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सोलह सचिवों का वेतन रोकने की कार्रवाई की है। इनमे सबसे अधिक सकीट की 6 ग्राम पंचायतें है। जबकि शीतलपुर ब्लाक क्षेत्र फीडिग में पीछे रहते हुए दूसरे नंबर है। इस क्षेत्र की पांच ग्राम पंचायतों के नाम शामिल है।
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शौचालय निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
--आलोक प्रियदर्शी डीपीआरओ एटा।