जिओटैगिंग में रुचि न लेने पर 57 सचिवों का वेतन रोका
सामुदायिक शौचालयों को लेकर डीपीआरओ ने उठाया सख्त कदम तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए सचिवों को नोटिस भी भेजा
जासं, एटा: सामुदायिक शौचालयों की जिओटैगिग कराने में रुचि न लेने वाले 57 सचिवों का डीपीआरओ ने वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। साथ ही तीन दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए भी सचिवों को नोटिस भेजा है।
ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शौचालय निर्माण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इनका निर्माण कार्य पूरा कराने और उनकी जिओटैगिंग जल्द होने लिए जिला पंचायतराज अधिकारी को आदेश दिया है। डीपीआरओ ने सभी सचिवों को टैगिंग कराने का पिछले माह आदेश दिया था। जनपद में 398 सामुदायिक शौचालयों तैयार हो चुके हैं। ऐसे में जिला पंचायत राज अधिकारी ने समीक्षा करते हुए 57 सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इसमें सबसे अधिक शीतलपुर ब्लाक के 15 सचिव शामिल हैं। जबकि जलेसर और मारहरा खंड के 9-9 सचिव वेतन रोकने की लिस्ट में शामिल हैं। डीपीआरओ ने स्पष्टीकरण संतोष जनक न होने पर सचिवों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही है।