प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट : संजय सिंह

देवरिया : आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने क्षेत्र के झिरूआ चौराहे पर चौहान स्वाभिमान सम्मेलन में कहा कि सूबे में बेटिया सुरक्षित नहीं है। सरकार इसे रोक पाने पूरी तरह विफल साबित हो रही है। दुष्कर्म की घटना का विरोध करने वालों के खिलाफ ही सरकार मुकदमा दर्ज कर उनकी आवाज दबाना चाह रही है। बेटियों की कब्रगाह प्रदेश उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। यहां कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। किसानों की फसलों का बिचौलियों को लाभ मिल रहा है ।

कहा कि गोरखपुर, हाथरस, बुलंशहर, कानपुर सहित अन्य स्थानों पर बेटियों के साथ हुई अमानवीय घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। सूबे में अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरी आवाज दबाने के लिए मेरे ऊपर चौदह मुकदमें दर्ज किए गए। बिजली पानी ,दवा और शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था न करने का प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। कर्मचारी, नेताओं की मिलीभगत से आमजनता का शोषण कर रहे हैं।

कहा कि किसान क्रय केंद्रों पर अपनी लागत का मूल्य निकालने के लिए मारा-मारा फिर रहा है। एमएसपी को कानूनी रूप न देने से इसका फायदा बिचौलियों को हो रहा है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी दलों में परिवारवाद का बोलबाला है। कार्यक्रम को हरिनारायण चौहान, जवाहिर चौहान,रामप्रीत चौहान ने भी संबोधित किया। इससे पहले शाह आलम, वैभव जायसवाल,चंद्रिका चौहान, सूर्या त्रिपाठी, अशोक गुप्ता,राजेंद्र गुप्ता ने स्वागत किया।

पार्टी की स्थापना दिवस पर केक भी काटा गया। कार्यक्रम का संचालन अनिल पांडेय ने किया। लव जेहाद के नाम राजनीति कर रही यूपी सरकार

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने रुद्रपुर के झिरूआ चौराहे पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि लव जेहाद कानून बनाने के नाम यूपी सरकार राजनीति कर रही है। सूबे में बहन -बेटियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। इससे ध्यान हटाने के लिए लव जेहाद पर कानून बनाया जा रहा है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप और अन्य प्रदेश के लोगों के इलाज पर कहा कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकता है। सभी राजनितिक दलों को कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए एक जुट होना पड़ेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का रूप न दिए जाने पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मैंने संसद में इसके लिए आवाज उठाई तो मुझे निलंबित कर दिया गया। सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और फसल का डेढ़ गुना मूल्य न देकर किसानों को लाठी डंडे से मारने का काम कर रही है।