अधूरा निर्माण देख नाराज हुए बीडीओ

देवरिया: खंड विकास अधिकारी रामपुर कारखाना कार्तिकेय कुमार मिश्र ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी में ग्राम पंचायत निधि से हो रहे निर्माण कार्य की प्रगति अच्छी न दिखने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सचिव रामप्रकाश सिंह से एक सप्ताह के भीतर गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराए जाने का निर्देश दिया।

क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत निधि से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सात लाख रुपये की लागत से सीसी रोड व दो लाख रुपये की लागत से महिला वार्ड, लेबर रूम, भवनों एवं बाउंड्रीवाल मरम्मत, जीर्णोद्धार आदि का कार्य कराने के लिए धन अवमुक्त हुआ है। 23 जून को प्रभारी श्रीराम चौहान ने शिलान्यास कर दिया, लेकिन तीन माह का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। जब बीडीओ निरीक्षण करने पहुंचे तो कार्य अधूरा मिला, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने का शिलापट्ट ग्राम प्रधान द्वारा दीवार पर अंकित कर दिया गया है। लगाए गए बोर्ड में संयोजक महबूब आलम का नाम देख कर बीडीओ चकित रह गए और उन्होंने अवर अभियंता से इस नाम और पद के बारे में जानकारी मांगी। इस दौरान एडीओ कोआपरेटिव राकेश सिंह, अवर अभियंता बद्री प्रसाद, डा.शंभू प्रसाद, सुमंत श्रीवास्तव मौजूद रहे। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष ने की समीक्षा

उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ गुरुवार को जनपद में पहुंचे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के डाक बंगला में योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कई प्रकरण में लापरवाही दिखने पर उन्होंने सुधार लाने का निर्देश दिया। साथ ही लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 2021-22 के लक्ष्य 1200 के सापेक्ष मात्र 199 ऋण आवेदन संबंधित बैंक की शाखाओं को प्रेषित किए जाने व उसमें से 44 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत होने की बात सामने आई। 155 ऋण आवेदन संबंधित बैंक की शाखाओं में लंबित हैं। नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए निर्धारित सात की जगह केवल तीन आवेदन रामपुर कारखाना व देवरिया सदर से प्राप्त हुई है। शेष विकास खंडों से आवेदन अभी नहीं आए हैं। इसी तरह समीक्षा में पाया गया कि नवीन टेलरिग शाप योजना के तहत लक्ष्य 120 तय है। अभी आवेदन मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20 व वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11 ग्राम चयनित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में चयनित 20 गांव की वीडीपी पूर्व में निगम मुख्यालय लखनऊ भेजी जा चुकी है। जिसमें हर गांव को 20 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो गई है। शेष 11 ग्रामों में भी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि वसूली की प्रगति ठीक नहीं है। इसमें सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने निगम की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विकास खंड स्तर व तहसील स्तर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया।