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वन विभाग के खिलाफ महिलाएं लामबंद, रोका काम

मझगांई रेंज में पौधारोपण व नर्सरी को आरक्षित वन क्षेत्र दानोंगड़ा में सुरक्षा खाई व गड्ढा खोदने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस्ती के पांच लोगों के विरुद्ध वन विभाग की कार्रवाई से गुरुवार को महिलाएं लामबंद हो गईं। वन विभाग की ओर से कराए जा रहे कार्य को रोकवा दिया। आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी रहवासियों का उत्पीड़न कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 10:41 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 01:03 AM (IST)
वन विभाग के खिलाफ महिलाएं लामबंद, रोका काम
वन विभाग के खिलाफ महिलाएं लामबंद, रोका काम

जासं, नौगढ़ (चंदौली) : मझगाईं रेंज में पौधारोपण व नर्सरी को आरक्षित वन क्षेत्र दानोंगड़ा में सुरक्षा खाई व गड्ढा खोदने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बस्ती के पांच लोगों के विरुद्ध वन विभाग की कार्रवाई से गुरुवार को महिलाएं लामबंद हो गईं। विभाग की ओर से कराए जा रहे कार्य को रोकवा दिया। आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी रहवासियों का उत्पीड़न कर रहे हैं।

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दरअसल, पौधारोपण के लिए रेंज के आरक्षित क्षेत्र में भूमि चिह्नित की गई। यहां से अतिक्रमण हटाने को विभाग ने अभियान चलाया है। बस्ती की दुर्गावती, कुमारी, शिवकुमारी, राधिका, रीता, कांति, विमली, लीलावती, चंद्रावती ने कहा वर्षों से खेती बारी की जा रही है। दो दिन पहले वे खेत में थे, तभी वन कर्मियों ने यहां आकर बोई फसल को नष्ट कर दिया। विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट व दु‌र्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं उन्हें वन अधिनियम में निरुद्ध भी किया गया। दानोंगड़ा बंधी के किनारे आरक्षित वन भूमि पर बाबूलाल, बुद्धन, हरिदास, रामचंदर, घरभरन, भूलेश्वर, रामसेवक, किशोरी, राजेश, मुन्ना आदि वर्षों से खेती- बाड़ी कर रहे हैं। बताया वन विभाग द्वारा पांच परिवार के मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बारिश के समय पानी भर जाता है। भूमि पर फलदार वृक्ष भी लगाए हैं, लेकिन विभाग लोगों को बेदखल कर रहा है। मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की गई। लेकिन, सुनवाई नहीं हुई। चेताया न्याय नहीं मिला तो जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। 'पौधारोपण व नर्सरी तैयार कराने को भूमि चिह्नित कर बस्ती के पास भूमि की खोदाई कराई जा रही। भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने को अभियान भी जारी है। कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।'

-जानकी शरण श्रीवास्तव, वन क्षेत्राधिकारी।


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