स्कूलों के सामने बनेंगे स्पीड ब्रेकर, लगेंगे बोर्ड

जागरण संवाददाता, चंदौली : जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। स्कूलों के सामने हाईवे व मार्गो पर स्पीड ब्रेकर के साथ ही बोर्ड लगवाने का निर्णय लिया गया। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर हादसों में कमी लाने के बिदुओं पर विचार किया गया। डीएम ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित खटारा वाहनों की जांच-पड़ताल के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने डीआइओएस व एआरटीओ से स्कूली वाहनों की जांच-पड़ताल और कार्रवाई के बाबत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले में 124 विद्यालयों के पास अपने वाहन हैं। 130 वाहनों का फिटनेस समाप्त हो गया था। नोटिस भेजने के बाद 64 वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराया गया, जबकि स्कूल प्रबंधकों की ओर से दिलचस्पी न लेने की वजह से शेष वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया। डीएम ने कहा परिवहन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के वाहनों की जांच करे। खटारा वाहनों को सीज करने के साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाट्सएप ग्रुप बनाकर इसके जरिए विद्यालय प्रबंधन को भी सूचित किया जाना चाहिए। कहा एक्सईएन पीडब्ल्यूडी व निर्माण निगम जिले में चिह्नित 27 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर हादसों के कारण व रोक के उपाय को लेकर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट दें। रेलिगविहीन पुलिया की मरम्मत कराई जाए। एसपी हेमंत कुटियाल, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, एआरटीओ विजय प्रकाश सिंह, दिलीप गुप्ता, सीओ सदर त्रिपुरारी पांडेय व अन्य मौजूद रहे। आठ माह में दुर्घटना में 117 मौतें

इस वर्ष जिले में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। जनवरी से अगस्त तक हादसों में 117 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 73 घायल हो गए। पिछले वर्षो में यह आंकड़ा कम रहा। वर्ष 2017 में 140 दुर्घटनाओं में 78 की मौत और 77 लोग घायल हो गए। 2018 में 132 हादसों में 75 मौतें व 65 घायल हो गए थे। सड़क के बराबर होगी पटरी

यातायात निरीक्षक सुबोध कुमार तोमर ने पीडीडीयू नगर में जाम की समस्या से निजात को सुझाव दिए। कहा नगर में सिटी स्टैंड से 200 मीटर आगे तक पटरी का चौड़ीकरण, पटरी को सड़क के बराबर करना, जीटीआर ब्रिज पर लगा पोल हटाने के साथ ही सब्जी मंडी को अन्यत्र स्थापित कर दिया जाए तो जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। डीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पर अमल का निर्देश दिया।