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कलेक्ट्रेट परिसर में बनेगा रजिस्ट्री कार्यालय

चंदौली सदर तहसील का अपना उपनिबंधक कार्यालय होगा। इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Jan 2022 04:10 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 04:10 PM (IST)
कलेक्ट्रेट परिसर में बनेगा रजिस्ट्री कार्यालय
कलेक्ट्रेट परिसर में बनेगा रजिस्ट्री कार्यालय

जागरण संवाददाता, चंदौली : सदर तहसील का अपना उपनिबंधक कार्यालय होगा। इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कार्यालय व निर्वाचन दफ्तर के बीच 800 वर्ग मीटर जमीन रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए चिह्नित

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की गई है। जिलाधिकारी ने जमीन उप निबंधक सदर के नाम से हस्तांतरित भी कर दी है। उप निबंधक की ओर से 3.41 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्री दफ्तर अभी तक कलेक्ट्रेट के कैंटीन में संचालित होती है। दो कमरों में चलने वाले दफ्तर में भीड़ होती है। इससे अधिकारियों-कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रजिस्ट्री दफ्तर भवन के निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है। इसको लेकर उप निबंधक ने जिलाधिकारी से कलेक्ट्रेट परिसर में जमीन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। डीएम ने 800 वर्ग मीटर जमीन रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए दे दी है। इसमें छह कमरों का भवन बनेगा। इसके लिए 3.41 करोड़ का प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजा गया है। विधानसभा चुनाव के बाद शासन स्तर से इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। धनराशि प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्री दफ्तर खुद के भवन में संचालित होने लगेगा। इससे जमीन की खरीद-बिक्री करने आने वालों के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों को भी सहूलियत होगी।

कैंटीन भवन में चलते हैं कई विभागों के दफ्तर

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कैंटीन में कई विभागों के दफ्तर संचालित होते हैं। रजिस्ट्री के साथ ही खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन, खनन, मनोरंजन के साथ अन्य विभागों के कार्यालय एक-एक कमरों में चलते हैं। इसमें एक तरफ अधिकारी तो दूसरी तरफ कर्मचारी व आपरेटर बैठकर अपना काम निबटाते हैं। इससे दिक्कत होना स्वाभाविक है। ' रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय व निर्वाचन दफ्तर के बीच 800 वर्ग मीटर जमीन चिन्हित की गई है। शासन को 3.41 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। विधानसभा चुनाव के बाद इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

रामसुंदर यादव, उप निबंधक, सदर


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