कालेज की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश

जासं,सकलडीहा(चंदौली): धरहरा गांव में कॉलेज की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बना दिये जाने के मामले में एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए चारों आवास अन्यत्र विस्थापित करने व निर्माण में खर्च धनराशि वसूलने का निर्देश बीडीओ को दिया है। यह कदम मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद उठाया गया। एसडीएम के आदेश से जिम्मेदार अधिकारियों एवं लाभार्थियों में बेचैनी छा गई है।

सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शौचालय व पीएम आवास में धन के दुरुपयोग के मामले में लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। ताजा मामला धरहरा गांव का है। ग्राम प्रधान व सचिव ने चार आवंटियों के पीएम आवास सकलडीहा इंटर कालेज व डिग्री कालेज की भूमि पर बनवा दिए। मामले ने तूल तब पकड़ा, जब युवा संघर्ष मोर्चा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर की। डीएम ने मामले की जांच एसडीएम को सौंपी तो धांधली सामने आ गई। मामला सत्य पाए मिलने पर एसडीएम ने विगत एक नवम्बर को बीडीओ को चारों आवास अन्यत्र विस्थापित कराते हुए कालेज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने व खर्च धनराशि वसूलने का आदेश दिया। बीडीओ गुलाबचंद ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।

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कालेज की 6 एकड़ भूमि पर कब्जा: धरहरा गांव में सकलडीहा डिग्री कालेज व इंटर कालेज की 6 एकड़ भूमि है। जिसपर कतिपय लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर घर-मकान बनवा लिया है। शेष भूमि पर लगातार कब्जे का प्रयास जारी है। पीएम आवास का निर्माण भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। सात वर्ष पूर्व भूमि को खाली करवाने गए सरकारी अमले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। पुलिस व ग्रामीणों में घंटों गुरिल्ला युद्ध हुआ। इसके बाद भी कालेज प्रशासन ने कई बार भूमि खाली कराने का प्रयास किया। लेकिन सफलता हाथ न लगी।