एनओसी को कई विभागों के नहीं लगाने होंगे चक्कर
वैश्विक महामारी के दौर में मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए
जागरण संवाददाता, चंदौली : वैश्विक महामारी के दौर में मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। उद्यमियों को एनओसी समेत अन्य प्रक्रियाओं में रियायत दी जा रही है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से अनुसार एमएसएमई (माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज) के तहत औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए उद्यमियों को एनओसी लेने के लिए अब कई विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन्हें अन्य विभागों से एनओसी के लिए 90 दिनों का समय मिल जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी विभाग का कोई भी अधिकारी-कर्मचारी न तो जांच के लिए जाएगा और न ही किसी तरह का दबाव बनाएगा। इससे नए उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी।
औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसमें विभिन्न विभागों से एनओसी (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से इतनी जांच-पड़ताल और छानबीन की जाती है कि एनओसी न मिलने की वजह से कई लोगों का उद्योग लगाने का सपना अधूरा रह जाता है। यदि किसी ने बिना पहले एनओसी लिए औद्योगिक इकाई लगा ली तो विभागीय जांच-पड़ताल के चलते तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। सरकार ने उद्यमियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नियमों में बदलाव किया है। लघु व सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए अब सिर्फ उपायुक्त उद्योग के दफ्तर में आवेदन करना होगा। जिला स्तरीय समिति जांच-पड़ताल कर अनुमोदन करेगी। इसके बाद उद्यमी औद्योगिक इकाई लगा सकता है। अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए 90 दिनों का समय मिलेगा।
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जिले में आठ हजार औद्योगिक इकाइयां
कृषि प्रधान जिले में आठ हजार लघु, सूक्ष्म, मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयां हैं। इसमें गांव-गिरांव में आटा चक्की व दोना पत्तल बनाने वाले छोटी इकाइयों से लेकर रामनगर में बड़ी-बड़ी मशीनें बनाने वाले कारखाने शामिल हैं। जिले से पाइप में जाली बनाने वाली मशीन, प्लास्टिक दाना, पंखा समेत अन्य उत्पाद विदेश निर्यात किए जाते हैं।
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सरकार ने एमएसएमई के तहत औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए एनओसी की प्रक्रिया में रियायत दी है। जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नए उद्यमियों को अन्य विभागों से एनओसी लेने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। विभाग उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत है।
गौरव मिश्रा, उपायुक्त उद्योग