जमीन की रजिस्ट्री शुरू होने से नहीं मानें अधिवक्ता, आंदोलन जारी

जासं, चंदौली : अधिवक्ताओं के उग्र आंदोलन के सामने जिला प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। न्यायालय भवन निर्माण को जमीन की रजिस्ट्री का काम शुरू करा दिया है। लेकिन अधिवक्ता आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। सदर एसडीएम विजयनारायण सिंह ने अधिवक्ताओं से आंदोलन खत्म करने की अपील की। लेकिन अधिवक्ता नहीं मानें। जिलाधिकारी की ओर से लिखित आश्वासन दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की।

धरना स्थल पर न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के सदस्य अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने कहा जिला प्रशासन लालीपाप दिखाकर आंदोलन को खत्म करना चाहता है। लेकिन अधिवक्ता अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। न्यायालय भवन निर्माण के लिए अपनी पूरी जमीन लेकर ही रहेंगे। अनिल सिंह, नंदलाल, मोहम्मद अकरम, शमशुद्दीन, राकेशरत्न तिवारी मौजूद थे। सकलडीहा प्रतिनिधि के अनुसार न्यायालय भवन निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन अब तहसीलों में शुरू हो गया है। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। दिनेश सिंह, मनोज पांडेय, अखिलेश तिवारी, अतुल तिवारी, जगदीश सिंह उपस्थित थे। चकिया प्रतिनिधि के अनुसार न्यायालय भवन निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। आरोप लगाया कि लंबे समय से न्याय विभाग के लिए मिली भूमि पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जो प्रशासनिक शिथिलता का परिचायक है। बैजनाथ प्रसाद राय, अजीत कुमार सिंह, पंकज सिंह, अरविद कुमार यादव, राजेश सिंह, संतोष चौरसिया उपस्थित थे। नियामताबाद प्रतिनिधि के अनुसार न्यायालय निर्माण के लिए जिला मुख्यालय पर अधिवक्ताओं के प्रदर्शन का समर्थन किया है। इसको लेकर एसोसिएशन की बैठक बार भवन में हुई। न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। विक्रमबली पाल, महामंत्री बलवंत सिंह, स्वामीनाथ पाठक, जयप्रकाश यादव, फिरोज अहमद मौजूद थे।