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पीएम आवास शहरी योजना की जांच में 866 मिले अपात्र

जागरण संवाददाता पीडीडीयू नगर (चंदौली) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पीडीडीयू ।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 05:55 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 08:06 PM (IST)
पीएम आवास शहरी योजना की जांच में 866 मिले अपात्र
पीएम आवास शहरी योजना की जांच में 866 मिले अपात्र

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पीडीडीयू नगर से आवेदन करने वाले लोगों की जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूटा) ने जांच की। इसमें नगर से आवेदन किए 2327 लोगों में से 1461 पात्र लाभार्थी मिले जबकि 866 अपात्र पाए गए। 10 से 20 सितंबर तक अपात्र आवेदक अपनी पात्रता के संबंध में साक्ष्यों सहित नगर के डूडा कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

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वर्ष 2022 तक बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने की सरकार ने मुहिम शुरू की है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लाभार्थियों का चयन कर उन्हें आवास दिया जाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नगर के अधिकांश लोगों ने आवेदन किया है। परियोजना अधिकारी संजय मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अंतर्गत आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए नगर पालिका परिषद पीडीडीयू नगर से आवेदन करने वालों में पात्रता की जांच में बड़ी संख्या में अपात्र पाए गए हैं। बताया कि अपात्र पाए गए लाभार्थियों को शासन के आदेश पर एक और मौका दिया जा रहा है। नगर के सूचना पट्ट पर आवेदकों की सूची चस्पा की जा रही है। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी या नामित अधिकारी करेंगे।

पीएम आवास की पात्रता सूची का सत्यापन शुरू

जागरण संवाददाता, सकलडीहा (चंदौली) : शासन के निर्देश पर पीएम आवास के लाभार्थियों की पात्रता सूची की जांच शुरू हो गई है। मंगलवार को जांच के दौरान 35 गांवों के 60 अपात्रों को चिह्नित किया गया। विभागीय जांच से लाभार्थियों में खलबली मच गई है।

केंद्र और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय किया है। ब्लॉक के 104 गांवों के पीएम आवास योजना के तहत 4826 लाभार्थियों ने पीएम प्लस आवास ऐप के माध्यम से आवेदन किया है। शासन के निर्देश पर लाभार्थियों की पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया गया है। 35 गांवों में 60 अपात्रों को चिह्नित किया गया है। बीडीओ आशा देवी ने बताया कि दस सितम्बर तक सचिवों को जांच का निर्देश दिया गया है। जांच में लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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