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पराली जलाने पर 11 किसानों पर मुकदमा, हार्वेस्टर सीज

खेत में पराली जलाने पर गुरुवार को 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं क्षेत्र के बनौली खुर्द गांव में बिना रीपर लगाए धान काट रहे हार्वेस्टर को सीज कर दिया गया। क्षेत्रीय लेखपालों की रिपोर्ट पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 11:19 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 11:19 PM (IST)
पराली जलाने पर 11 किसानों पर मुकदमा, हार्वेस्टर सीज
पराली जलाने पर 11 किसानों पर मुकदमा, हार्वेस्टर सीज

जागरण संवाददाता, चंदौली : खेत में पराली जलाने पर गुरुवार को 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं क्षेत्र के बनौली खुर्द गांव में बिना रीपर लगाए धान काट रहे हार्वेस्टर को सीज कर दिया गया। क्षेत्रीय लेखपालों की रिपोर्ट पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसानों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर धान के कटोरे में रोष गहराता जा रहा है। किसान पराली निस्तारण को विकल्प मुहैया कराने की मांग कर रहे। लेकिन जिला प्रशासन किसानों की मांग को दरकिनार कर सिर्फ कार्रवाई में अमल कर रहा।

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क्षेत्रीय लेखपाल अंकुर सिंह व सोहनलाल सिंह ने खुरूहुजा गांव निवासी किसान श्यामनारायण, उपेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, राधेमोहन सिंह, चंद्रमा, कमलेश, शैलेंद्र, दिलीप सिंह, अजय प्रताप सिंह समेत कुल 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं बनौली गांव में हार्वेस्टर बिना रीपर के धान काट रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही तहसील प्रशासन अलर्ट हो गया। सदर एसडीएम हीरालाल के निर्देश पर हार्वेस्टर को सीज कर थाने में खड़ा करा दिया गया। इसके पूर्व तीन और चार दिसंबर को 13 किसानों पर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। पराली जलाने को लेकर कार्रवाई से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों ने कार्रवाई न रुकने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री ने लिया संज्ञान

भाजपा किसान मोर्चा के प्रांतीय उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने फोन कर मामले से केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्री डा. महेंद्रनाथ पांडेय को किसानों की समस्या से अवगत कराया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख सचिव व जिलाधिकारी से बात कर किसानों को खेतों में हार्वेस्टर चलवाने की अनुमति देने का निर्देश दिया। बोले, पराली जलाने पर रोक है। हार्वेस्टर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिला प्रशासन को किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने इसके बाबत मुख्यमंत्री से भी बात करने का भरोसा दिलाया है।


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