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विद्युत सरर्चाज माफी में पंजीकरण कराने में उपभोक्ता दिखा रहे समझदारी

सरकार ने वाणिज्यिक औद्योगिक व निजी संस्थान उपभोक्ताओं को सरचार्ज में माफी देने और एकमुश्त समाधान योजना के बिल जमा करने के लिए कोविड-19 ओटीएस योजना संचालित कर रखी है। बुलंदशहर जोन में अभी तक कोविड-19 ओटीएस योजना के तहत 14 सौ से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 11:20 AM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 11:20 AM (IST)
विद्युत सरर्चाज माफी में पंजीकरण कराने में उपभोक्ता दिखा रहे समझदारी
विद्युत सरर्चाज माफी में पंजीकरण कराने में उपभोक्ता दिखा रहे समझदारी

जेएनएन, बुलंदशहर। सरकार ने वाणिज्यिक, औद्योगिक व निजी संस्थान उपभोक्ताओं को सरचार्ज में माफी देने और एकमुश्त समाधान योजना के बिल जमा करने के लिए कोविड-19 ओटीएस योजना संचालित कर रखी है। बुलंदशहर जोन में अभी तक कोविड-19 ओटीएस योजना के तहत 14 सौ से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है।

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सरकार ने निजी संस्थान व औद्योगिक इकाइयों को राहत देने के लिए माह नवंबर 2020 तक बिजली बकाया पर लगाए सरचार्ज पर छूट देने के लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक कोविड-19 ओटीएस योजना संचालित कर रखी है। जिससे उपभोक्ता को बिजली बकाया जमा करने में सहुलियत मिल सके। बुलंदशहर जोन को 15050 उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराने के लिए लक्ष्य मिला हैं। ओटीएस योजना में पंजीकरण कराने के लिए अफसर उपभोक्ताओं के घर पर दस्तक देकर बकाया बिल जमा करने के लिए फूल देकर अनुरोध कर रहे हैं। योजना के 21 दिन में 14 सौ से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। क्या है कोविड-19 ओटीएस योजना

ऊर्जा निगम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वाणिज्यिक, निजी संस्थानों व औद्योगिक श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना को लागू किया है। 30 नवंबर 2020 तक उपभोक्ता के बिजली बकाया पर लगे ब्याज को ओटीएस योजना में समाप्त कर दिया है। पंजीकरण के लिए 30 फीसद बिल करना होगा जमा

उपभोक्ताओं को योजना में पंजीकरण कराने के लिए माह नवंबर 2020 तक के बिजली बिल का 30 फीसद और 30 नवंबर के बाद का सभी बिल जमा करना होगा। ओटीएस योजना में हुए पंजीकरण पर नजर

शहरी क्षेत्र में पंजीकरण - 840

ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकरण - 603 इन्होंने कहा..

कोविड-19 ओटीएस योजना में बुलंदशहर जोन में 1443 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। कोविड-19 ओटीएस योजना 31 जनवरी तक लागू रहेगी।

- आरपीएस तोमर, मुख्य अभियंता


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