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खाद्यान्न गड़बड़ी में सहायता समूह अध्यक्ष सहित दो पर मुकदमा

जिले में खाद्यान्न वितरण में घटतौली और पोस मशीन से वितरण न होने की शिकायत पर कमिश्नर के निर्देश पर जिलापूर्ति विभाग ने दो दिनों तक सस्ता गल्ला की दुकानों पर छापेमारी की। टीमों ने 31 दुकानों पर छापेमारी की। अनियमितता मिलने पर महिला स्वयं सहायता समूह व एक अन्य सहित दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियान अभी जारी रहेगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 06:27 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 06:27 PM (IST)
खाद्यान्न गड़बड़ी में सहायता समूह अध्यक्ष सहित दो पर मुकदमा
खाद्यान्न गड़बड़ी में सहायता समूह अध्यक्ष सहित दो पर मुकदमा

बुलंदशहर, जेएनएन। जिले में खाद्यान्न वितरण में घटतौली और पोस मशीन से वितरण न होने की शिकायत पर कमिश्नर के निर्देश पर जिलापूर्ति विभाग ने दो दिनों तक सस्ता गल्ला की दुकानों पर छापेमारी की। टीमों ने 31 दुकानों पर छापेमारी की। अनियमितता मिलने पर महिला स्वयं सहायता समूह व एक अन्य सहित दो दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियान अभी जारी रहेगा।

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जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि सात टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आहार क्षेत्र में पूर्ति निरीक्षक उदयराज सिंह ने निरीक्षण किया। आहार में स्थित मैसर्स एकता स्वयं सहायता समूह को आरक्षित दुकान में अनियमितता मिली। स्टाक रजिस्टर से मिलान किया गया तो सात कुंतल गेहूं और पांच कुंतल चावल, दो दर्जन से अधिक रिफाइंड और चना के पैकेट दुकान में मौजूद मिले। जबकि स्टाक रजिस्टर में वितरण दर्शा दिया गया था। उधर, बीबीनगर क्षेत्र के गांव भैंसाखुर स्थित महकार सिंह पुत्र राम सिंह की दुकान पर पूर्ति निरीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। जहां स्टाक रजिस्टर से 6.70 कुंतल गेहूं और 7.16 कुंतल चावल अधिक मिला। इसके साथ ही 26 लीटर रिफाइंड और 299 किलो चना तथा 342 किलो नमक अधिक पाया गया। पूर्ति निरीक्षक उदयराज सिंह ने आहार थाने में मैसर्स एकता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा राजेश देवी पत्नी प्रेमपाल सिंह निवासी आहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधर, पूर्ति निरीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने दुकानदार महकार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन की दुकानों पर अभियान अभी जारी रहेगा और रिपोर्ट जिला प्रशासन और मंडलीय अधिकारियों को भेजी जाएगी।


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