अवैध निर्माण और प्लाटिग रोकने में प्राधिकरण नाकाम

जेएनएन, बुलंदशहर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की लापरवाही के चलते शहर में अवैध प्लाटिग और निर्माण का धड़ल्ले से चल रहा है। अफसरों की उदासीनता का फायदा उठाकर बिल्डर नई कालोनी विकसित और अवैध प्लाटिग कर रहे हैं। अफसर अवैध निर्माण और प्लाटिग करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने का दावा कर रहे हैं।

नगर की कालोनियों में दुकान, मकानों के निर्माण की अनुमति के बिना अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। जबकि प्राधिकरण ने प्रत्येक क्षेत्र की निगरानी के लिए अवर अभियंताओं को जिम्मेदारी दे रखी है लेकिन फिर भी अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिग का काम पर लगाम नहीं लग पा रही है। नेशनल हाइवे -34 पर दोनों तरफ कई बीघा में अवैध तरीके से प्लाटिग का काम धड़ल्ले से हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लाटिग के लिए प्राधिकरण से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। ऐसा नहीं है कि अफसरों को इसकी जानकारी नहीं है। यह हालात तो तब हैं जब शासन से अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन अफसर भी सिर्फ नोटिस जारी कर इतिश्री पूरी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि बीडीए का नोटिस तो एक दिखावा बन कर रह गया है। यही कारण हैं कि शहर में अवैध निर्माण और प्लाटिग हो रही है।

इस संबंध में विकास प्राधिकरण के सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण का 214 करोड़ का बजट पास

बुलंदशहर विकास प्राधिकरण सभागार में बुलंदशहर की 70वीं और खुर्जा की 30वीं बोर्ड कमिश्नर अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें 214 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई।

कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने बैठक में 2020 के कार्यवृत्त पुष्टि समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए अनिस्तारित संपत्तियों का निस्तारण करने के लिए जून 2021 तक न्यूनतम दरों का फ्रीज करने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। वीसी मोहम्मद शफकत कमाल ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के स्वीकृत बजट के सापेक्ष दिसंबर 2020 तक वास्तविक बजट पर बोर्ड ने अपनी मुहर लगाई। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के लिए 147.31 करोड़ रुपये और खुर्जा के लिए 67.49 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 93.43 करोड़ और खुर्जा के लिए 30.78 करोड़ से विभिन्न योजनाओं में विकास कार्य, भूमि अर्जन तथा वेतन के लिए बजट पास किया गया। इस दौरान डीएम रविन्द्र कुमार, सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, एसई नीरज गुप्ता समेत समस्त अफसर मौजूद रहे।