415 करोड़ से होने वाले विकास कार्यो पर लगी मुहर
जिला पंचायत सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने जिला विकास योजना के अनुमोदन के लिए जिला योजना समिति की बैठक ली। जिसमें 415 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के विकास कार्यो पर मुहर लगी।
जेएनएन, बुलंदशहर। जिला पंचायत सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने जिला विकास योजना के अनुमोदन के लिए जिला योजना समिति की बैठक ली। जिसमें 415 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के विकास कार्यो पर मुहर लगी।
जिला योजना समिति की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं की नस्ल सुधार व पशु चिकित्सालयों के निरीक्षण करने और वन विभाग को फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की तैनाती व चिकित्सकों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान रखा जाएं। तहसील दिवस में पेंशन कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। वहीं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के तहत सभी विभाग कार्यक्रम आयोजित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को संचालित योजनाओं से लाभांवित करने के निर्देश दिए।
इससे पहले डीएम रविंद्र कुमार ने वर्ष 2020-21 की अनुमोदित परिव्यय धनराशि 441.21 करोड़ के सापेक्ष माह जनवरी, 2021 तक अवमुक्त परिव्यय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 140.09 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष माह फरवरी, 2021 तक 129.09 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है। बैठक में सांसद डा. भोला सिंह, विधायक संजय शर्मा, विमला सोलंकी व अनीता लोधी, एसएसपी संतोष कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक पांडेय समेत सभी विभागों के अधिकारी और जिला योजना समिति के सदस्य मौजूद रहे। विभागों के लिए धनराशि अनुमोदन पर नजर
बेसिक शिक्षा विभाग को 81.19 करोड़, पंचायती राज विभाग को 61.40 करोड़, समाज कल्याण विभाग को 56.50 करोड़, महिला कल्याण विभाग को 42.36 करोड़, लोक निर्माण विभाग को 18.63 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग को 12.42 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 32.43 करोड़, नगर विकास विभाग को 21.16 करोड़, दिव्यांगजन विभाग को 20.42 करोड़, गन्ना विभाग को 9.76 करोड़, पशुपालन विभाग को 8.70 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 21.09 करोड़, लघु सिचाई विभाग को 14.23 करोड़, पिछड़ी जाति कल्याण विभाग को 5.30 करोड़, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1.66 करोड़, वन विभाग को 3.64 करोड़ तथा दुग्ध विभाग को 4.32 करोड़ रुपये।