जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में हुए कई प्रस्ताव पारित

बिजनौर, जेएनएन। जिला पंचायत बोर्ड की शनिवार को विकास भवन सभाकक्ष में हुई बैठक में सभी प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने गन्ना, बिजली, सड़कों की मरम्मत, शिक्षा समेत कई बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं सीडीओ केपी सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में जिला पंचायत की 45 करोड़ की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। वहीं प्राथमिकता के आधार पर जिला पंचायत सदस्यों के भी प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में शामिल किए गए। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने लंबे समय से चल रही हैंडपम्पों की मांग उठाई तो सीडीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में इस बिदु पर न रखा जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने गन्ना मूल्य भुगतान, शेडयूल के मुताबिक बिजली दिलाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराए जाने, पेयजल आपूर्ति को हैंडपंप लगवाए जाने का मुद्दा उठाया। बैठक मे चेतावनी दी गई, कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अफसरों ने कोई सुनवाई नहीं की, तो आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। कई जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र में संचालित सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक नहीं होने का मुद्दा उठाया। एएमए श्याम बहादुर शर्मा के संचालन में हुई बैठक में सीडीओ केपी सिंह, सीएमओ डॉ विजय कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य मोनिका चौधरी, राजवीर सिंह, रामनारायण सिंह, जोगेंद्र सिंह समेत सभी सदस्य मौजूद थे।

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स्कूलों की जांच को गठित होगी कमेटी

जिला पंचायत सदस्य मोनिका चौधरी ने शनिवार को सीडीओ केपी सिंह से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई, कि स्कूलों में प्रवेश के दौरान अभिभावकों को एक ही दुकान से स्कूल का कोर्स खरीदने और मनमानी फीस जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मोनिका चौधरी ने बताया कि सीडीओ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एसडीएम और डीआइओएस और एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए कमेटी गठित की जाएगी।