किसानों को मालिकाना हक दिलाने को कमेटी गठित

बिजनौर, जेएनएन। राजस्व विभाग ने बिजनौर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली और रामपुर के जंगल में सिख और गैर सिख किसानों को मालिकाना हक दिलाने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित कर दी। मुख्यमंत्री के आदेश पर गठित छह सदस्यीय टीम तीन माह में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यह दावा शुक्रवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस में जल शक्ति विभाग के राज्यमंत्री बलबीर सिंह औलख ने किया।

उन्होंने कहा कि इस भूमि पर काबिज किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन इस समस्या के समाधान के कोई प्रयास नही किए गए, जबकि विस्थापित किसान तीन-चार पीढि़यों से उसी भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे है। सरकार ने इन क्षेत्रों में स्कूल, पक्की सड़के, नलकूप, विद्युत कनेक्शन आदि की सुविधा इन किसानों को दे रखी है। वहीं यह किसान चीनी मिल में शेयर होल्डर भी है। उन्होंने बताया कि वह 20जून को मुख्यमंत्री मिले और उनसे इन किसानों को मालिकाना हक दिलाए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व विभाग ने 6 सदस्यीय समिति गठित कर तीन माह में सरकार को रिपोर्ट देगी।