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मनरेगा कार्य में धांधली पर बीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण

मनरेगा योजना में सरकार ने ग्रामीणों के कार्य दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं लेकिन उन्हें पूरा कार्य नहीं दिए जाने की शिकायत मिल रही है। वहीं विकास कार्यों में भी धांधली और लापरवाही की शिकायत मिलने पर बीडीओ अंबरीश कुमार ने टीम के साथ गांव रामठेरा पहुंचकर जांच की। इस दौरान लापरवाही मिलने पर बीडीओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। सात दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 10:59 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 10:59 PM (IST)
मनरेगा कार्य में धांधली पर बीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण
मनरेगा कार्य में धांधली पर बीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण

बिजनौर जेएनएन। मनरेगा योजना में सरकार ने ग्रामीणों के कार्य दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उन्हें पूरा कार्य नहीं दिए जाने की शिकायत मिल रही है। वहीं विकास कार्यों में भी धांधली और लापरवाही की शिकायत मिलने पर बीडीओ अंबरीश कुमार ने टीम के साथ गांव रामठेरा पहुंचकर जांच की। इस दौरान लापरवाही मिलने पर बीडीओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। सात दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी।

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सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों के कार्य दिवस बढ़ाने और अधिक से अधिक कार्य देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मजदूरों को अधिक काम देना तो दूर उनके जॉब कार्ड में धांधली की जा रही है। ब्लाक क्षेत्र के गांव रामठेरा निवासी सुनील कुमार, राजीव कुमार, विनीत, विजेंद्र कुमार और पंकज कुमार आदि ने अधिकारियों से शिकायत की थी कि गांव में तैनात रोजगार सेवक मजदूरों के जॉब कार्ड में नियमित एंट्री नहीं करता है। जिससे उनकी मजदूरी के पैसों में धांधली की जा रही है। दूसरी ओर से एक साल पहले बनी सीसी रोड कई जगह से टूटने पर भी ग्रामीणों ने इसमें लापरवाही और घटिया सामग्री के प्रयोग का आरोप लगाया था।

इसके बाद मंगलवार शाम गांव में जांच करने पहले बीडीओ अंबरीश कुमार से सभी ग्रामीणों से जानकारी ली। साथ ही मौके पर जाकर सीसी रोड, शौचालय, मनरेगा कार्यों और सार्वजनिक शौचालयों की भी जांच की। बीडीओ अंबरीश कुमार ने बताया कि सीसी रोड कई जगह से टूट चुकी है। पता लगा है कि रोड एक साल पहले बनी थी। इसके दस्तावेज जांच के लिए मंगाए गए हैं। वहीं रोजगार सेवक द्वारा जॉब कार्ड में गड़बड़ी पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सात दिन में जवाब नहीं देने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।


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