45 फीसदी से कम सीडी रेशो वाले बैंकों का होगा जवाब-तलब

45 फीसदी से कम सीडी रेशो वाले बैंकों का होगा जवाब-तलब

बिजनौर,जागरण संवाददाता। डीएम उमेश मिश्रा ने शुक्रवार को विकास भवन में बैंको की जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक में जिला लीड बैंक अधिकारी को निर्देशित किया कि वह 45 फीसदी से कम सीडी रेशो (ऋण जमा अनुपात) वाले बैंकों का जवाब-तलब किया जाएगा। वहीं उन्हाेंने बैंकों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में सहयोग का आह्वान करते हुए सीडी रेशो (ऋण जमा अनुपात) ठीक रखने की हिदायत दी।

उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वह आम आदमी के आर्थिक उत्थान व गरीब व वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने मे सहयोग करें, ताकि बैंक लोगो की आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए कार्य करने का काम कर सके। जिला लीड बैंक अधिकारी जोगेन्द्र ग्रोवर ने डीएम को बताया कि जनपद मे प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के 105085 पंजीकृत व्यक्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना मे अब तक 1356896 खाते खोले जा चुके हैं। स्टैडअप इंडिया योजना में दिसम्बर 2021 तक 246 अभ्यर्थियों को रुपये 52.48 करोड़ का ऋण स्वीकृत हो चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पिछले वित्तीय वर्ष में 116430 लाभार्थियों को बैंकों द्वारा रुपये 604.37 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि 13 बैंकों का 60 प्रतिशत से अधिक सीडी रेशो, पांच बैंकों 40 से 60 प्रतिशत तक और सात बैंकों का सीडी रेशों 40 फीसदी से कम रहा। फसली ऋण वितरण योजना में 4032.40 करोड का ऋण वितरण किया गया। वहीं 4558.89 करोड का कुल कृषि ऋण वितरण किया गया। उद्योेग क्षेत्र के अन्तर्गत सूक्ष्म एंव लघु उद्योगो को 877.21 करोड रुपये का ऋण वितरण किया गया, जबकि 49.97 करोड़ का शिक्षा ऋण दिया गया। बैठक में सीडीओ केपी सिंह, एलडीएम जोगेन्द्र ग्रोवर, एजीएम आरबीआई एसएस दुग्तल, उपायुक्त एनआरएलएम ज्ञान सिंह समेत सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।