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खुले में नहीं लगेगी छोटी पंचायत

देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है। देश के शीर्ष पटल पर भी इसे स्वीकार किया जाता है कि बगैर गांवों के सर्वांगीण विकास के देश का विकास संभव नहीं है। इसके बाद भी विडंबना ही कही जाएगी आज भी ग्राम पंचायतें ग्राम विकास का खाका तैयार करने को लगने वाली पंचायत को खुले

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 05:42 PM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 05:42 PM (IST)
खुले में नहीं लगेगी छोटी पंचायत
खुले में नहीं लगेगी छोटी पंचायत

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : देश के विकास का रास्ता गांवों से होकर ही गुजरता है। देश के शीर्ष पटल पर भी इसे स्वीकार किया जाता है कि बगैर गांवों के सर्वांगीण विकास के देश का विकास संभव नहीं है। इसके बाद भी विडंबना ही कही जाएगी आज भी ग्राम पंचायतें ग्राम विकास का खाका तैयार करने को लगने वाली पंचायत को खुले में करने या फिर विद्यालय भवनों का शरण लेने को विवश होती हैं।

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अब यह स्थिति नहीं रहेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाएगा। शासन ने व सारे काम रोककर पहले पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य को पूरा करने का फरमान जारी कर दिया है। पंचायत भवन में आने वाली लागत में केंद्रीय वित्त व मनरेगा कंर्वजेंस से आधी-आधी धनराशि खर्च की जाएगी। चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि यदि किसी ग्राम पंचायत में जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी तय कर दी जाएगी।

शासन के निर्देश के क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

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पंचायत विहीन चल रहे 214 ग्राम

- जनपद स्थापना के ढाई दशक बाद भी जिले की 561 में से 214 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन विहीन चल रही है। शासन से इस फरमान से पंचायतों को अपना सुसज्जित भवन मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पंचायत भवन का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा बजट व जरूरत के अनुसार कराया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार क ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

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विद्यालयों के कायाकल्प में पड़ेगी बाधा

शासन कि ओर से आए फरमान के बाद परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प की राह में बाधा खड़ी होगी। कारण है कि आपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों को शौचालय, पेयजल से लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने के काम को भी रोक देने का निर्देश दिया गया है।


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