434 सड़कों के लिए 8.89 करोड़ की दरकार

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : प्रभारी मंत्री जय प्रकाश निषाद ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अल्टीमेटम दिया है। समीक्षा बैठक के दो दिन गुजर गए लेकिन विभाग के अधिकारी गुड्ढा मुक्त करने के फरमान के बाद बजट का अभाव बताकर हाथ खड़ा कर दिए हैं। अप्रैल 2019 में 79 सड़कों के निर्माण के लिए 95 लाख मिले थे जबकि 434 सड़कों के लिए 8.89 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। ग्रामीण सड़कों की भी स्थिति खराब हो चुकी है। उस पर पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। हल्की बारिश में तो पूरी तरह सड़कें झील में तब्दील हो जाती हैं।

लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों पर गौर किया जाए तो स्टेट रोड को छोड़ दिया जाए तो 732 सड़कों की लंबाई 1911 किमी है। इसमें से विभाग की ओर से सर्वाधिक ध्वस्त 434 सड़कों को चिन्हित किया गया था। इसके अलावा बची हुई सड़कों की स्थिति अभी कुछ दिन के लिए ठीक है। चिन्हित सड़कों के लिए 8.89 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन से बजट मांगा गया था। अप्रैल 2019 में 95 लाख रुपये बजट आवंटित किया गया था। दो दिवसीयी भ्रमण पर आए प्रभारी मंत्री ने एक सप्ताह के अंदर सड़कों को ठीक कराने का निर्देश अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को दिए थे। बजट न होने से सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने को लेकर अभियंताओं की नींद उड़ गई है। मामला प्रभारी मंत्री से जुटा होने के कारण अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। अधिशासी अभियंता हिरामणि वर्मा का कहना है कि शासन की ओर से जो बजट आवंटित किया गया था उस बजट से सड़कों का मरम्मत करा जा चुका है। इसके अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। जैसे ही शासन से बजट मिलता है,काम शुरू करा दिया जाएगा।