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ओडीएफ की धीमी प्रगति पर सचिवों को नोटिस

विक्रमजोत विकास खंड में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में लापरवाही व असंतोषजनक प्रगति को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने विकासखंड के 44 ग्राम पंचायतों के 14 ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस दिया

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 11:12 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 11:12 PM (IST)
ओडीएफ की धीमी प्रगति पर सचिवों को नोटिस
ओडीएफ की धीमी प्रगति पर सचिवों को नोटिस

बस्ती: विक्रमजोत विकास खंड में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में लापरवाही व असंतोषजनक प्रगति को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने विकासखंड के 44 ग्राम पंचायतों के 14 ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी संजीव कुमार, कमलेश, कनिकराम चौधरी, आनंद पाल, बृजेश यादव, विनय कुमार, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, नरेंद्र प्रताप ¨सह,सहित नई तैनाती वाले सचिवों से जवाब तलब किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में वर्ष 2017-18 में शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि खाते में अवशेष पड़ी है। 29 अक्टूबर तक खर्च करने का निर्देश था मगर ऐसा नहीं किया गया। जिससे यह पता चलता है कि गांवों में शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के रूप मे धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। जिस वजह से शौचालय निर्माण कार्य बाधित है। ओडीएफ कार्य प्रभावित है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है व खेद का विषय है। जिला पंचायत राज अधिकारी बभनगांवां, गौरिया नैन, शेरवाडीह, कवलपुर ,रिक्खीपुर, विक्रमजोत ,छतौना ,अतरौरा झाम,नटौवा,खेसुआ,पचवस, धौरहरा चौहान, सौरी, सुकरौली पांडेय, पूरे हेमराज, पिपरीसंग्राम, बभरौली,अमोढ़ा, कुआं गांव, धिरौली बाबू,जैतापुर ,रानीगांव अकला,अकवारा,केशवपुर, रूपगढ़ , खतमसराय,बछईपुर, माझा किताअव्वल समेत 44 ग्राम पंचायतों के सचिवों को सप्ताह भीतर अ‌र्द्धनिर्मित व अनिर्मित शौचालयों को पूर्ण करा कर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। खंड विकास अधिकारी इंद्रपाल ¨सह यादव का कहना है कि तमाम ग्रामपंचायतों के प्रभारी सचिवों को नोटिस दी गई है। लगातार बैठकें कर शौचालय निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामपंचायतो को ओडीएफ किया जा रहा है। वेसलाइन सर्वे सूची में छूटे लाभार्थियों के नाम बढाए जाने के निर्देश मिले हैं। प्रधान व लाभार्थी के सहयोग से जल्द शौचालयों को बनवाने का प्रयास किया जा रहा है।

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