खाद्यान्न की ले रहे कीमत, कहीं मिल रहा कम

बस्ती: लाकडाउन के दौरान खाद्यान्न का संकट न हो इसके लिए सरकार राशन की दुकानों से सभी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्रमिकों, गरीबों व मनरेगा जाबकार्ड धारकों को निश्शुल्क खाद्यान्न देना है। बावजूद इसके तमाम कोटेदार किराया के नाम पर खाद्यान्न की कीमत ले रहें हैं। कई स्थानों पर गोदाम से कम राशन की दुहाई देते हुए कार्डधारकों के खाद्यान्न में कटौती की जा रही है।

जागरण टीम ने रविवार को जिले में राशन वितरण की पड़ताल की तो कुछ यही तस्वीर सामने आई। सल्टौआ संवाददाता के अनुसार मुरादपुर सस्ते गल्ले की दुकान बंद रही। कोटेदार से फोन से संपर्क करने पर पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। रेहारजंगल में राशन वितरित किया जा रहा था। कोटेदार लालर देवी अनुपस्थित रहीं। उनकी अनुपस्थिति में अनिल कुमार खाद्यान्न वितरित कर रहे थे। कार्डधारक रामअजोर को 24 किग्रा, सूर्य प्रकाश को10 किग्रा, सुरेंद्र कुमार को 14 किग्रा, विनीता को 19 किग्रा, जगराम को 24 किग्रा राशन दिया गया था। उनका कहना था कि राशन की कीमत ली गई है।

रुधौली संवाददाता के अनुसार ग्राम पंचायत पिपरा कला में कोटेदार द्वारा मनमाने तरीके से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है जिसमें अंत्योदय कार्ड धारक को जहां 35 किलोग्राम निश्शुल्क खाद्यान्न मिलना चाहिए वहीं 30 किलोग्राम राशन देकर पात्रों का हकलूटा जा रहा है। रामअवतार , रामकली, प्रभावती, रामरती का कहना है कि कोटेदार द्वारा हमें निश्शुल्क राशन को दिया गया, कितु 35 किग्रा की जगह 30 किग्रा मिल रहा है। बासखोर कला में राशन लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। सोशल डिस्टेंसिग की बात भूल कर केवल ग्रामीणों को राशन ही नजर आ रहा था कोटेदार द्वारा किसी प्रकार की ग्रामीणों कों जानकारी नही दी जा रही थी। यहां हैंडवाश व सैनिटाइजर भी नहीं था।

मनिकोरा ग्राम में कार्डधारकों को कम राशन मिलता पाया गया। राधिका देवी, सुनीता, कमलावती, भानु प्रताप, रामसागर, रेखा देवी, राममूरत पांडेय को प्रति यूनिट 4 किलोग्राम राशन दिया गया है। सूरज गुप्ता ने बताया कि मेरे पास पात्र गृहस्थी कार्ड है। कार्ड में 9 लोग है मैंने ऑनलाइन चेक भी किया है। विक्रेता द्वारा आठ यूनिट का प्रति यूनिट 4 किलोग्राम राशन दिया गया है।

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सामान्य पात्र गृहस्थी, श्रमिक व सक्रिय मनरेगा जाबकार्ड धारकों को छोड़कर अन्य से मूल्य लिया जाना है। अगर कहीं श्रमिकों व गरीबों से कीमत ली गई है तो यह गलत है। इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

-रमन मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी।