कर्जदारों को मिले रियायत, सुलह से समाधान पर जोर

बस्ती: बैंक अधिकारी कर्जदारों के मामलों को सहूलियत के साथ निपटाएं उन्हें रियायतें देकर कर्ज मुक्त बनाने का सफल प्रयास करें। सुलहतन समाधान कराकर उनके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश हो। कर्ज के बोझ से लदे किसानों को रियायत मिलेगी तो देश की तरक्की में वह अपना योगदान दे सकेंगे। यह बात प्रभारी जिला जज अशोक कुमार ¨सह ने कही। वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एसबीआई द्वारा आयोजित लोक अदालत का निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों से बात करते हुए व्यक्त किया। कहा कि नियमों के अधीन रहते हुए भी हम कर्जदारों को जो रियायतें दे सकें उसे दिया जाना चाहिए। किसी न किसी विषम परिस्थितियों के चलते ही ऋणी समय से अपनी किस्तें जमा नहीं कर पाता है जिस वजह से कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। जिसे एक मुश्त भुगतान करने में वादकारियों को मुश्किल होती है। सरकारों द्वारा एक मुश्त समाधान की योजना लाई जाती है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर वादकारियों को कर्ज मुक्त कराने में बैंक के अधिकारी, कर्मचारी अपना संपूर्ण योगदान दें। लोक अदालत की कार्यवाही की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश मोहन लाल ने बताया कि 15 सौ 23 मामले बुधवार की लोकअदालत में लगाए गए थे। जिसमें में से 93 मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया। फलस्वरूप 20 लाख 66 हजार रुपये कर्ज का समाधान किया गया। सचिव ने वादकारियों को लोक अदालत के माध्यम से मिलने वाली रियायतों को लाभ लेने की सलाह दी है।