सपा की तरह अन्य राजनीतिक संगठन भी घोषणा पत्र में शामिल करें पेंशन बहाली का मुद्दा
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने की घोषणा करने पर कर्मचारी और कर्मचारी संगठन में खुशी है।
जासं,बस्ती: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक शुक्रवार को वर्चुअल के माध्यम से हुई। कलेक्ट्रेट के पास स्थित संघ भवन पर हुई। अध्यक्षता अध्यक्ष मस्तराम वर्मा ने किया। अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन नीति बहाल किए जाने की घोषणा करने पर कर्मचारी और कर्मचारी संगठन में खुशी है। अन्य राजनीतिक संगठनों को भी सपा की तरह घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन नीति बहाल की मांग को शामिल करना चाहिए। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम अधार पाल एवं जिला मंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि पिछले 16 वर्षों में तीन सरकारें बनी लेकिन किसी राजनीतिक दल ने उनकी मांगों का समर्थन नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन नीति बहाल किए की मांग को घोषणा पत्र में शामिल करके भाजपा, कांग्रेस, बसपा सहित सभी दलों को आईना दिखाने का काम किया है। राज्य कर्मचारियों की 2005 के बाद की नई पीढी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्हें उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। मिनीस्ट्रीयल कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक मिश्र, कोषागार कर्मचारी संघ अध्यक्ष अखिलेश पाठक, विकास भवन कर्मचारी संघ महामंत्री ओम प्रकाश, डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोनिवि अध्यक्ष इं. अभिषेक सिंह, संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ अध्यक्ष सभाजीत पाल, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक सिंह, आइटीआइ कर्मचारी संघ अध्यक्ष उमारमण त्रिपाठी, जिला पंचायत कर्मचारी संघ अध्यक्ष राम शकल यादव, राजस्व संग्रह अमीन संघ अध्यक्ष संतोष शुक्ल, ग्राम्य विकास मिनीस्ट्रीरियल संघ अध्यक्ष मुकेश कुमार, सिचाई संघ अध्यक्ष सुभाष मिश्र, सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष अजय आर्य ने भी संबोधित किया। धमेंद्र चौधरी, फैजान अहमद, शीतल गुप्ता, संतोष राव, दीपमणि शुक्ल, मंशाराम, उमेश वर्मा, सुजीत कुमार मौजूद रहे।